‘आसमान से टपके खजूर पर लटके’ वाली कहावत राज्य वन सेवा के नौ अधिकारियों पर सटीक बैठ रहा है. केंद्रीय कार्मिक विभाग और यूपीएससी से क्लीयरेंस होने के एक महीने बाद भी आईएफएस इंडक्शन की सूची जारी नहीं हो पाई है. यह मामला हाईकोर्ट जबलपुर में लंबित है. हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब आने के बाद जवाब देने के लिए यूपीएससी को 2 हफ्ते का समय दिया है. 20 मार्च को इसी मामले की सुनवाई है और यूपीएससी का जवाब अभी तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.
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