मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी स्कूलों में से ज्यादातर में न खेल मैदान हैं और न ही खेल टीचर। इसके बाद भी 40 हजार स्कूली बच्चों से क्रीड़ा शुल्क की वसूली की जा रही है। इस मामले को मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने उठाते हुए राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की पटवारी व अन्य भर्ती की जांच रिटायर्ड न्यायाधीश करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में ट्वीट कर इसकी घोषणा की है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा को जांच सौंपी गई है।

सागर में एक वृद्धा के साथ दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में पुलिस की लापरवाही सामने आई है जिसमें पुलिस ने आरोपी का एफआईआर में गलत नाम दर्ज किया। इसके बाद उसमें पेन से लिखकर सुधार किया गया लेकिन उसमें भी सरनेम दो-दो लिख दिए गए हैं। आरोपी को मंत्री गोपाल भार्गव समर्थक बताया जा रहा है और उसे बचाने के लिए पुलिस पर संरक्षण देने के आरोप लगाते हुए पीड़ित वृद्धा के परिवारजनों ने अपने कुशवाह के लोगों के साथ प्रदर्शन किया है। पढ़िये क्या है पूरा मामला।