प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) के तहत प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के 124 गांवों को आदर्श ग्राम की तरह विकसित किया जाएगा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को प्रत्येक पीवीटीजी बहुल जिले में कम से कम पांच-पांच आदर्श ग्राम बनाने के निर्देश दिये गये हैं।
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