मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं और सरकार के निगम-मंडल, बोर्ड, परिषद, सहकारी संस्थाओं और अन्य अर्द्ध शासकीय संस्थाओं के कर्मचारी सरकार से अपने हितों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए ये आंदोलन की रणनीति तैयार करने जा रहे हैं जिसके लिए 20 मार्च को भोपाल में प्रांतीय सम्मेलन होने वाला है। जानिये क्या है यह कर्मचारी क्या चाहते हैं।
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