लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एनएचएम के निष्काषित संविदा अधिकारी और कर्मचारियों की नौकरी में बहाली हो गई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माताओं एवं विक्रेताओं के विरूद्ध खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई सतत जारी है। स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार कार्रवाई की निगरानी की जा रही है। अभियान मेँ 19 जुलाई से 10 अगस्त  तक प्रदेश के समस्त जिलों से दूध एवं दुग्ध उत्पाद एवं अन्य खाद्य पदार्थों के 2933 नमूने लिये गये।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम- 2003 की धाराओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये नगरीय निकायों में जोनल अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी. नरहरि ने कहा है कि नोडल अधिकारी इस अधिनियम का पालन सुनिश्चित करेंगे।

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत देखकर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में 2000 एएनएम के पदों को भरने का फैसला किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य केंद्रों में एएनएम की नियुक्ति होगी और वहां लोगों को प्रांरंभिक इलाज मिल सकेगा।

पानी को लेकर मध्यप्रदेश सरकार काफी संजीदा है। इसके लिए जहां पानी का अधिकार कानून बनाने की पहल करने जा रही है तो पानी बचाने के लिए जनता की सलाह व भागीदारी ली जा रही है। राज्य स्तर पर इसके लिए जल प्रकोष्ठ गठित करने की तैयारी है जिसमें सचिव स्तर के अधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। आम नागरिक “वाटर सेल” के ईमेल आई.डी watercellmp@gmail.com पर अपनी पानी बचाने से संबंधित गतिविधियों पर अपनी राय दे सकते हैं।