आम धारणा यही है कि भारत ने राजनीतिक एकता तो हासिल की, लेकिन उसके अनुरूप आर्थिक एकता नहीं। वृहद आंकड़ों-वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन)-के नये स्रोत के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण में राज्यों के बीच भारी आंतरिक वस्तु व्यापार की चर्चा की गई है। भारत के आंतरिक व्यापार और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुपात अन्य बड़े देशों की तुलना में लगभग 54 प्रतिशत है। जिस सीमा तक संवैधानिक प्रावधान एक आर्थिक भारत के निर्माण को सुगम बनाते है, उसकी चर्चा अंतिम खंड में की गई है।
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