सरकार ने उर्वरक की ढुलाई वाले विदेशी जहाजों के लिए लाइसेंस परमिट की अनिवार्यता हटा दी है। इसका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खाद परिवहन से जुड़ी समस्या को समाप्त करना है।
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