अन्तर्राष्ट्रीय वन मेले में तीसरे दिन भी लोगों की भारी भीड़ रही। नरसिंहपुर जिला यूनियन की करेली इकाई का गुड़, हर्बल उत्पाद और गुड़ से बने विभिन्न प्रकार के लड्डू खरीदने में लोगों की कतार देखी गई। सिवनी जिला यूनियन द्वारा सीसल रस्सी से बने उत्पादों को भी लोगों ने काफी पसन्द किया। मेले में अब तक 18 लाख रूपये से अधिक मूल्य की जड़ी-बूटियों और वन उत्पादों की बिक्री हो चुकी है। नि:शुल्क ओपीडी में 110 आयुर्वेद चिकित्सकों और वैद्यों ने 400 लोगों को चिकित्सकीय सलाह दी।

प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री अनुपम राजन ने बताया है कि आँगनवाडी के हितग्राहियों के उपयोग के लिये प्रदाय दलिया को आटा चक्की पर बेचने की शिकायत पर 6 आँगनवाडी कार्यकर्ताओं को पद से हटाने की कार्यवाही की गई है। इन कार्यकर्ताओं के नाम कु. रानी मालवीय, श्रीमती गुलबशा खान, श्रीमती मेहरून्निसा खान, श्रीमती नीलिमा यादव, श्रीमती फरहत जहां, श्रीमती अस्मत सुल्तान, श्रीमती सना खान और श्रीमती तस्किम खान हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती सपना साहू को शो-कॉज नोटिस जारी करने और दो वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई है।

भोपाल को-ऑपरेटिव बैंक के तीन पूर्व अधिकारियों रमाशंकर विश्वकर्मा, अनिल भार्गव और सुभाष शर्मा को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने 111.27 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार किया है। रमाशंकर विश्वकर्मा सहकारिता विभाग का डिप्टी रजिस्ट्रार है जो बैंक में प्रतिनियुक्ति पर आया था और दोनों भार्गव व शर्मा बैंक के ही कर्मचारी हैं।

वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने बताया है कि पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार ने सभी श्रेणी के करदाताओं के लिये कर प्रणाली को सरल और सुगम बना दिया है। जीएसटी सिस्टम में पंजीयन की कार्यवाही अब कम्प्यूटर प्रणाली से की जा रही है। एक जुलाई 2019 से जीएसटी में अनिवार्य पंजीयन के लिये करदाताओं की वार्षिक टर्नओव्हर सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वेट अधिनियम में 2,90,457 पंजीबद्ध करदाता एक जुलाई 2017 को जीएसटी में माइग्रेट हुए थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 4,17,462 हो गई है। अप्रैल 2019 के बाद से अब तक जीएसटी में 41,136 नये पंजीयन जारी किये गये हैं।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने पहले साल के कार्यकाल में ही प्रदेश को ‘सोलर स्टेट’ और भोपाल को ‘सोलर सिटी’ की पहचान दिलाने में सफलता पाई है। प्रदेश के औद्योगिक प्रक्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग के लिये किये गये नवाचारों की विश्व बैंक ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि सोलर रूफ टॉप परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश बहुत आगे निकल गया है। एक वर्ष में ही प्रदेश में ग्रिड कनेक्टेड परियोजनाओं में 670 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हुई है। प्रदेश में 645 मेगावाट की सौर परियोजनाएँ और 25 मेगावाट की बायोमास परियोजनाएं स्थापित की गईं हैं।