राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में वर्ष 2019-20 में प्याज उत्पादक किसानों को मंडी के क्रय मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करने के लिये 20 जिलों को उनकी मांग के अनुरूप 116 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है। योजना में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत प्याज उत्पादक किसानों के बैंक खातों में प्याज विक्रय करने पर मूल्य के अंतर की राशि सीधे ट्रांसफर की जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय वन मेले में तीसरे दिन भी लोगों की भारी भीड़ रही। नरसिंहपुर जिला यूनियन की करेली इकाई का गुड़, हर्बल उत्पाद और गुड़ से बने विभिन्न प्रकार के लड्डू खरीदने में लोगों की कतार देखी गई। सिवनी जिला यूनियन द्वारा सीसल रस्सी से बने उत्पादों को भी लोगों ने काफी पसन्द किया। मेले में अब तक 18 लाख रूपये से अधिक मूल्य की जड़ी-बूटियों और वन उत्पादों की बिक्री हो चुकी है। नि:शुल्क ओपीडी में 110 आयुर्वेद चिकित्सकों और वैद्यों ने 400 लोगों को चिकित्सकीय सलाह दी।

प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री अनुपम राजन ने बताया है कि आँगनवाडी के हितग्राहियों के उपयोग के लिये प्रदाय दलिया को आटा चक्की पर बेचने की शिकायत पर 6 आँगनवाडी कार्यकर्ताओं को पद से हटाने की कार्यवाही की गई है। इन कार्यकर्ताओं के नाम कु. रानी मालवीय, श्रीमती गुलबशा खान, श्रीमती मेहरून्निसा खान, श्रीमती नीलिमा यादव, श्रीमती फरहत जहां, श्रीमती अस्मत सुल्तान, श्रीमती सना खान और श्रीमती तस्किम खान हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती सपना साहू को शो-कॉज नोटिस जारी करने और दो वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई है।

भोपाल को-ऑपरेटिव बैंक के तीन पूर्व अधिकारियों रमाशंकर विश्वकर्मा, अनिल भार्गव और सुभाष शर्मा को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने 111.27 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार किया है। रमाशंकर विश्वकर्मा सहकारिता विभाग का डिप्टी रजिस्ट्रार है जो बैंक में प्रतिनियुक्ति पर आया था और दोनों भार्गव व शर्मा बैंक के ही कर्मचारी हैं।

वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने बताया है कि पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार ने सभी श्रेणी के करदाताओं के लिये कर प्रणाली को सरल और सुगम बना दिया है। जीएसटी सिस्टम में पंजीयन की कार्यवाही अब कम्प्यूटर प्रणाली से की जा रही है। एक जुलाई 2019 से जीएसटी में अनिवार्य पंजीयन के लिये करदाताओं की वार्षिक टर्नओव्हर सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वेट अधिनियम में 2,90,457 पंजीबद्ध करदाता एक जुलाई 2017 को जीएसटी में माइग्रेट हुए थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 4,17,462 हो गई है। अप्रैल 2019 के बाद से अब तक जीएसटी में 41,136 नये पंजीयन जारी किये गये हैं।