मामला करीब पांच साल पुराना है जिसमें कटनी के बार्स्लेय स्कूल की दशमलव शून्य 22 हैक्टेयर जमीन को रेलवे ने अधिग्रहित किया था। इस जमीन का एनडीटीए को दो करोड़ 45 लाख 30830 रुपए का मुआवजा बना था। इस जमीन की पॉवर ऑफ अटार्नी एनडीटीए के चेयरमेन पॉल दुपारे ने पूर्व बिशप जबलपुर डायोसिस पीसी सिंह को दी थी जिसमें उसे संपत्तियों की देखरेख व बेचने का अधिकार दिया गया था। मगर एनडीटीए के नियमों के मुताबिक इसके चेरिटी कमिश्नर नागपुर की अनुमति के बिना न दो संपत्तियों को बेचा जा सकता था और न ही उनका मुआवजा प्राप्त किया जा सकता था।
पीसी सिंह-पॉल दुपारे ने खोला फर्जी खाता
ईओडब्ल्यू की जांच में अब तक यह सामने आया है कि कटनी की जमीन का रेलवे द्वारा स्वीकृत किए गए मुआवजे की राशि को पाने के लिए एनडीटीए की जानकारी के बिना उसके तत्कालीन चेयरमेन पॉल दुपारे और पूर्व बिशप जबलपुर डायोसिस पीसी सिंह ने फर्जी खाता खोल लिया और राशि को उसमें जमा करा ली। एनडीटीए के कूचरचित दस्तावेजों अधिकार पत्र के माध्यम से इन लोगों ने 16 जनवरी 2021 को रेलवे से दो करोड़ 45 लाख 30830 रुपए की राशि बोर्ड ऑफ एजूकेश सीएनआई जबलपुर डायोसिस के खाते में ट्रांसफर कर ली। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने इस मामले में पॉल दुपारे व पीसी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, अपराधिक षड़यंत्र रचने का अपराध दर्ज कर लिया है।

मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित दुकानदारों द्वारा किस तरह ठगी की जा रही है, इसका उदाहरण गुरूवार राजधानी भोपाल में देखने को मिला। यहां मालवीय नगर जैसे शहर के बीच स्थित पुराने और प्रतिष्ठित व्यवसायी दरवेश बर्तन भंडार में ग्राहकों से ठगी की जा रही थी जिसे खाद्य विभाग के अमले ने पकड़ा है। जानिये कैसे दरवेश बर्तन भंडार में ग्राहकों से की जा रही थी ठगी।

घोटालों के इस दौर में रेत, खनिज के साथ शराब लायसेंस भ्रष्टाचारियों के टारगेट पर रहते हैं। छत्तीसगढ़-दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में शराब घोटाला हुआ जिसमें ठेकेदारों को लायसेंस देने में नियमों को ताक पर रख दिया गया। यह मामला एक वकील साहब ने उठाया तो आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने जांच करने पर इसमें गड़बड़ी के साक्ष्य होने का संदेह हुआ और एफआईआर दर्ज कर ली है। जानिये कैसे शराब ठेकेदारों को किन सरकारी अधिकारियों ने लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया।