मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉरमेंस (क्रिस्प) द्वारा प्रदेश में स्थापित हो रही नई औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकता के अनुसार बहुमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार परक हों। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ इंजीनियरिंग कॉलेज और आई.टी.आई के विद्यार्थियों को भी मिले। क्रिस्प, उद्योगों को दक्ष मानव संसाधन मुहैया करवाने की प्रमुख संस्था बने। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में क्रिस्प संस्था की साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मध्यप्रदेश सरकार की “मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन” योजना के लिए पांच महीने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 14 सितंबर से तीर्थ दर्शन कराने के लिए ट्रेनें शुरू होंगी तो 26 फरवरी तक चलेंगी। पढ़िये किन-किन तीर्थस्थलों के लिए ये विशेष ट्रेनें चलने वाली हैं।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की ‘रेशम से समृद्धि योजना’ में नवाचार किये जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले के रेशम विकास केन्द्र मालाखेड़ी में रेशम से दवाईयों का उत्पादन करने के लिये कार्यवाही तेज कर दी गयी है। यहाँ दवाईयाँ बनाने के लिये गत माह फाई ब्रोहित कंपनी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, भोपाल के बीच एक अनुबंध हुआ। इस अनुबंध के तहत मालाखेडी रेशम विकास केन्द्र में रेशम के धागे से पॉवडर, क्रीम, सेरी बैंडेज एवं सिजेरियन बैंडेज आदि का निर्माण (उत्पादन) किया जाएगा। रेशम के धागे से दवाईयों के अलावा अन्य प्रकार के उत्पादन करने के प्रयास भी किये जा रहे है। इस दिशा में जरूरी अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिये 50 करोड़ रूपये की आवश्यकता का मांग पत्र राज्य शासन को भेजा गया है।

मध्यप्रदेश नदी तालाबों से एक संपन्न राज्य शासन तालाबों के समुचित संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। देश में इंदौर, भोपाल में वेटलैंण्ड सिटी, अधिमान्यता के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.नदी, तालाबों के किनारों पर पौधे लगाने और नदी-तालाब को शहर के सीवेज से प्रदूषित होने से रोका जाएगा.

भारत में महिला एवं पुरुष 2023′ रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसमें महिलाओं की भागीदारी बड़ी ही प्रतीत हो रही है. 2016 से 117 254 स्टार्टअप को मान्यता मिली जिनमें से 55 816 महिलाओं द्वारा संचालित है. इसी तरह आम चुनाव में 1999 तक 15 चुनाव के आंकड़ों को देखें तो महिलाओं का मतदान प्रतिशत 60% से भी काम रहा जो 2019 और 2014 के आम चुनाव में 65 और 67% से भी ज्यादा पर पहुंच गया.