प्रदेश में नवीन एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना से हितग्राहियों की मदद की जा रही है। इस वित्त वर्ष में दिसम्बर तक 18 हजार 722 हितग्राहियों को 647 करोड़ 58 लाख लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि पेयजल की आपूर्ति शासन की प्राथमिकता है। आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लिए 122 करोड़ की कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 31 दिसम्बर, 2016 के पूर्व तक बसी हुई अवैध कॉलोनियों को वैध किया जायेगा, इनमें न्यूनतम बसाहट 10 प्रतिशत होना चाहिये। इस संशोधन के बाद सभी 378 नगरीय निकायों की 4 हजार 759 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी।

प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना में रबी सीजन 2017-18 की फसलों के लिये किसानों के पंजीयन का कार्य 3,500 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में 12 फरवरी से शुरू किया जा रहा है। पंजीयन का कार्य 12 मार्च तक चलेगा। प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा