मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा श्रम कानूनों में परिवर्तन किये गये है, ये मजदूर एवं ट्रेड यूनियन विरोधी हैं। इनका केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं अन्य कर्मचारी संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। कोरोना की आड़ में पूरे देश में श्रम कानूनों को खत्म करने की मुहिम चल रही है । इसकी अगुवाई मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। श्रम कानूनों में किए गए ये परिवर्तन देश एवं प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ाने के साथ-साथ श्रमजीवी जनता को गुलामी एवं बदहाली की ओर ले जाएंगे । इन परिवर्तनों के खिलाफ 11 मई को विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है।
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