मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से पैदा संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े दुष्प्रभाव कम करने के लिए विकास के नए मॉडल को अपनाकर कार्य किया जाएगा। यह मॉडल स्वदेशी आधारित स्वावलंबन की राह दिखाने वाला मॉडल होगा। इससे लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए जो पैकेज घोषित किए हैं, उनका लाभ लेते हुए मध्यप्रदेश फिर से विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। सभी व्यवस्थाएं फिर पुख्ता होंगी। जीवन और कार्य की शैली में जरुर कुछ बदलाव करना होंगे।

राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि कुलपति सामाजिक सोच में बदलाव के लिए आगे आएं। कोरोना की चुनौती से डरना नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा कि घर पर रहते हुये विश्वविद्यालयों के छात्र और संकाय ने जो कार्य करके दिखाया है, उसने नया इतिहास बनाया है। टंडन वीडियो कांफ्रेंस में प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सम्बोधित कर रहे थे।

राज्यपाल लालजी टंडन ने व्यापारियों का आव्हान किया है कि स्वदेशी की दिशा का पालन करते हुए आर्थिक पैकेज के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं उनका उपयोग कर नये भारत का निर्माण करें। कोरोना का संकट है, लेकिन गुणवत्ता सुधारने और आर्थिक प्रगति के लिए नया अवसर है। आवश्यकता अपनी शक्ति को पहचानने और नई दिशा पर चलने के संकल्प की है।

मध्यप्रदेश में इस बार गेहूँ का समर्थन मूल्य पर रिकार्ड उपार्जन किया गया है। कोरोना संकट के होते हुए भी मात्र एक माह की अवधि में 12 लाख 61 हजार 764 किसानों से 87 लाख 43 हजार 214 मीट्रिक टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर उपार्जित कर लिया गया है, जो कि मध्यप्रदेश के लिये ऑल टाइम रिकार्ड है। साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आ गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में न केवल बाहर के प्रदेशों में फंसे मजदूरों को बसों एवं ट्रेनों के माध्यम से लाया जा रहा है, अपितु बाहर के राज्यों के मध्यप्रदेश में फंसे मजदूरों को भी वाहन उपलब्ध कराकर राज्य की सीमाओं पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही सभी के भोजन आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। हमारे लिए सभी मजदूर एक समान हैं, हम सभी का पूरा ध्यान रख रहे हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्योग इकाईयों को लाभान्वित एवं सशक्त कर आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा ऐसी इकाईयों के लिए किए जा रहे नये प्रावधानों के संदर्भ में मध्यप्रदेश सरकार उन प्रावधानों के क्रियान्वयन के साथ ही राज्य स्तर पर भी राहत दिए जाने के निर्णय लेगी।