प्रदेश के 52 जिलों की डिस्ट्रिक्ट एन.आई.सी. वेबसाइट पर अब संबंधित जिले के समाचार प्रतिदिन देखे जा सकेंगे। सभी जिलों की एन.आई.सी. वेबसाइट पर जनसम्पर्क विभाग के डिस्ट्रिक्ट न्यूज पोर्टल का लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव में कोविड-19 के दृष्टिगत पोस्टल बैलट की भी सुविधा प्रदान की है। आयोग द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिये राज्य के अंदर अस्पताल में भर्ती निर्वाचक को निर्वाचन में भाग लेने के लिये पोस्टल बैलट की सुविधा दी गई है। चिकित्सीय सलाह पर यदि कोई निर्वाचक पोलिंग स्टेशन आकर वोट डालने में सक्षम नहीं है और ऐसा निर्वाचक पोस्टल बैलट के लिये अनुरोध करता है, तो रिटर्निंग अधिकारी पोस्टल बैलट प्रदान करेगा।

मध्यप्रदेश के एक और मीडिया समूह अनादि टीवी के मालिक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। यह एफआईआर छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में दर्ज हुई है। हाल ही में मप्र के मीडिया समूह दबंग दुनिया के मालिक व गुटखा किंग किशोर वाधवानी पर एफआईआर हुई थी जिन्हें मुंबई में गिरफ्तार किया जा चुका है।

मौसम विभाग के अनुसार अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिंडोरी, होशंगाबाद, हरदा, झाबुआ, खरगौन, नरसिंहपुर, रीवा, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया में आने वाले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है। इसके लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

राज्यसभा चुनाव हेतु नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक द्वय केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी.जे. पांडा 17 जून को शाम 5.30 बजे भोपाल आयेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के प्रभारी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे भी साथ रहेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल एवं दक्षता के अनुसार रोजगार दिलाए जाने के लिए प्रारंभ किए गए रोजगार सेतु पोर्टल के सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो रहा है। पोर्टल पर अभी तक एक हजार 933 प्रवासी श्रमिकों को कुशल श्रमिक के रूप में रोजगार प्राप्त हुआ है तथा 3 हजार 912 श्रमिकों को कुशल रोजगार दिए जाना प्रक्रियाधीन है।

राज्य शासन ने मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय में एनवायरमेंट मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की है। सेल में 16 वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को नामांकित किया है।

वाणिज्यिक कर बोर्ड द्वारा 17 जून से शत् प्रतिशत वर्चुअल हीयरिंग करने का निर्णय लिया है। वर्चुअल हीयरिंग में सभी प्रकार के मामले एडमीशन, स्थगन, नियमित अपीलो की सुनवाई की जायेगी। इससे प्रकरणो का त्वरित निराकरण होगा और साथ-साथ पक्षकारों को सुनवाई में उपस्थित होने में सुविधा होगी।