भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मप्र कांग्रेस के अध्य़क्ष नेता कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इसके पहले कमल नाथ को मध्यप्रदेश के उप चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया।

एयर इंडिया वरिष्ठ नागरिकों को हवाई उड़ान के उपयोग करने के लिए आकर्षित करने एक विशेष योजना लाई है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50 फीसदी छूट देने का ऐलान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट जन्म तिथि के पहचान पत्र के आधार पर दिया जाएगा। अगर पहचान पत्र नहीं होगा तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य यात्रियों की भांति ही किराया देना होगा।

कांग्रेस के महासचिव और मध्यप्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक का आज से मध्यप्रदेश का चार दिन का दौरा शुरू हुआ है जिसके पहले दिन यह रणनीति बनाई गई है कि नगरीय निकाय चुनाव में ऐसे नेताओं को दूर रखा जाएगा जिन्होंने हाल ही के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा। वहीं, मीडिया से वासनिक ने चर्चा में कहा कि जिला कांग्रेस कमेटियों व वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा कि शिवराज की किसानो के लिये पिछले 17 वर्षों से की गयी घोषणाओं का हिसाब लगाया जाये तो उस हिसाब से हमारे प्रदेश का किसान आज देश में सबसे समृद्ध किसान होना चाहिये लेकिन मध्यप्रदेश की स्थिति तो उसके विपरीत है।

आज प्रदेश का किसान क़र्ज़ के दलदल में फँसा होकर सबसे ज़्यादा आत्महत्या करता है , प्रदेश में खेती घाटे का धंधा बन चुकी है। इसी से शिवराज जी की किसानो को लेकर की जाने वाली हवा-हवाई घोषणाओं की हक़ीक़त व सच्चाई समझी जा सकती है ?

सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा किसान उत्पादक सहकारी संस्था (एफपीओ) के राज्य के सहकारिता अधिनियमों में पंजीयन हेतु निर्देश प्रदान कर विस्तृत कार्य योजना जारी की गई है। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक सहकारी संस्था के गठन हेतु मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप मॉडल बायलॉज का निर्माण किया गया है तथा सभी संयुक्त आयुक्त, उप आयुक्त व सहायक आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि वे मैदानी स्तर पर कृषक संगोष्ठी आयोजित कर कृषकों को किसान उत्पादक सहकारी संस्थाओं के पंजीयन के लिये प्रोत्साहित करें।