कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता में सरकार पर चैतरफा हमले किये पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्री पहले वैक्सीन लगवाते तो वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां नहीं होती। वैक्सीन लगवाने की जो पहल डाॅक्टरों ने की है वह सराहनीय है। शिक्षा संस्थानों को स्कूल काॅलेजों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी वैक्सीनेशन का स्वागत करती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। चौहान ने रेल मंत्री गोयलसे चर्चा में प्रदेश के 105 रेलवे फाटकों को बंद कर उन स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) या अंडरब्रिज बनाने की मांग की। इन सभी रेल फाटकों को चिन्हित कर सीएम ने रेल मंत्री को सूची सौंपी है।

मप्र के जानेमाने पशु चिकित्सक डॉक्टर उमेश शर्मा शुक्रवार को नई दिल्ली में वेटनरी कौंसिल दूसरी बार अध्यक्ष बने। उनका चुनाव सर्वानुमति से किया गया। अलग अलग राज्यों से निर्वाचित एवं नामांकित सदस्यों (पशु चिकित्सकों) ने देश की सबसे महत्वपूर्ण पशु चिकित्सा परिषद यानि वेटनरी कौंसिल ऑफ़ इंडिया VCI का चेयरमेन डॉं उमेश शर्मा को दूसरी बार चुना। इससे पहले डॉक्टर शर्मा तीन बरस तक सन 2014 से 2017 तक VCI नईदिल्ली के चेयरमैन रह चुके हैं।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र के बकतरा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल के नेतृत्व में किसानों का हल्ला बोल कार्यक्रम किया। आसपास के कई किसान केंद्र सरकार के काले कृषि कानूनों के विरोध में बकतरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहगंज द्वारा आयोजित किसान सभा में पहुंचे। कांग्रेस नेताओं के साथ किसानों ने कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शुक्रवार को छिन्दवाड़ा पहुंचे। उन्होंने वहां चौरई में किसान आंदोलन और ट्रेक्टर रैली में शामिल होकर कृषि संशोधन कानूनों का विरोध किया। इसके पूर्व वे सिवनी पहुँचे। वहां उन्होंने स्व.हरवंश सिंह की धर्मपत्नी व मध्यप्रदेश सेवादल के मुख्य संगठक रजनीश सिंह की माता के निधन पर शोक-संवेदनाएँ व्यक्त की।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह ने गुरुवार को सिंगरौली में किसान आंदोलन में कहा कि भाजपा सरकार ने अब नया तरीका निकाल लिया है, जो खुद न कर पायें उसे सुप्रीम कोर्ट पर थोप दो| फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला करा लो| काले कृषि कानूनों में उन्होने ऐसा ही किया| सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर अमल तो रोका लेकिन समिति गठित करके एक पुछल्ला लगा दिया| समिति में वही सब लोग हैं जो किसान विरोधी क़ानूनों का समर्थन कर चुके हैं|