मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंदौर एक के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि कांग्रेस को वोट देना यानी वोट को कचरे की टोकरी में डालना है। विजयवर्गीय कुछ दिन पहले तक विधानसभा चुनाव लड़ने को छोटा समझते थे लेकिन आज वे चुनाव जीतने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी के वोट कम करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद अपने 57 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी जिसमें सभी विधायक शामिल हैं। इस तरह भाजपा ने अब तक 136 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस चौथी सूची में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल के 24 साथियों को भी टिकट मिल गया है। दो विधायकों के आपस में विधानसभा क्षेत्र बदले गए हैं। पढ़िये पूरी रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और तीन दिसंबर को मतगणना के साथ ही सरकार किसकी बनेगी, उसका फैसला हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकार वार्ता करते हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और आज से चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। पढ़िए रिपोर्ट।

विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा महिला और आदिवासियों पर ध्यान को फोकस किए है तो कांग्रेस ओबीसी पर ध्यान लगाए है। मगर कांग्रेस में ओबीसी का नेता बनने वालों में जो होड़ मची है, वह पूरे ओबीसी को साथ लेकर चलने की नहीं बल्कि अपने समाज तक सीमित दिखाई दे रही है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में सूयना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अब नई सरकार में होगी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की पर्याप्त समयावधि पूर्व सूचना नहीं दिए जाने और एजेंडा भी नहीं भेजे जाने पर चेतावनी दी गई थी। पढ़िये पूरी रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में सूचना आयोग में छह अक्टूबर को सूचना आयुक्त विजयमनोहर तिवारी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब आयोग में केवल मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला के साथ केवल एक सूचना आयुक्त राहुल सिंह हैं जबकि यहां मुख्य सूचना आयुक्त के साथ दस सूचना आयुक्त होना चाहिए। हालांकि दस सूचना आयुक्तों के पदों को कभी एकसाथ नहीं भरा गया है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का ध्यान राज्य शासन को पिछले सप्ताह आया और उसने तुरत-फुरत अंदाज में सोमवार नौ अक्टूबर को बैठक बुला ली।
नेता प्रतिपक्ष की चेतावनी रविवार और सोमवार को मिली
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राज्य शासन की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति दर्ज की क्योंकि वे विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से अपने विधानसभा क्षेत्र में थे। रविवार की रात को उन्होंने राज्य शासन को बैठक तीन दिन के लिए आगे बढ़ाने की बात कही थी और बैठक होने की स्थिति में उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी थी। मगर सोमवार को सुबह तक राज्य शासन का कोई जवाब नहीं मिला तो फिर सुबह आठ बजकर 40 मिनिट पर वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी चेतावनी दोहराई और अदालत में जाने की चेतावनी दी।
न समय पर सूचना, न एजेंडा
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में एक मंत्री बैठक करते हैं और नामों पर विचार कर नियुक्ति का फैसला करते हैं। मगर सूत्र बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को सूचना आयुक्त नियुक्ति की बैठक के लिए रविवार को सूचना दी गई और सोमवार को बैठक का बताया गया तो उन्होंने चुनाव में क्षेत्र में व्यस्तता व पर्याप्त समयावधि पूर्व सूचना नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। साथ ही बैठक का एजेंडा भी राज्य शासन ने उपलब्ध नहीं कराया जिससे बैठक में किन किन नामों पर विचार किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी तक नहीं दी गई।