मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण पर चली आ रही राजनीति मुख्यमंत्री निवास में सीएम डॉ. मोहन यादव की पहल पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तथाकथित सहमति दिखावा बनकर सामने आई है। सीएम हाउस में एक टेबल पर अलग-अलग विचारधारा के राजनीतिक दल बैठे और उसमें सरकार-भाजपा का दावा है कि सभी दलों के बीच आपसी सहमति बन गई है। मगर बैठक के बाहर निकलते ही कांग्रेस-समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। छह साल सरकार के माफी मांगने से लेकर कोर्ट में जिन अधिकारियों द्वारा गलत शपथ पत्र दिया गया, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने की बातें कहीं जा रही हैं। पढ़िये हमारी इस रिपोर्ट में, सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक और फिर बाहर निकलकर ओबीसी वोट बैंक को संतुष्ट करने राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह से बयानबाजी की गई।

ढाई दशक से सत्ता से बाहर होने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान के माध्यम से जमीनी स्तर और नया नेतृत्व प्रदान करने के लिए जो प्रयास किया था, वह जिला अध्यक्षों की सूची आने के बाद लगता है कि अभियान राजनीति का शिकार हो गया है। कांग्रेस की गुटीय राजनीति के नेताओं को कमजोर करते हुए उनके विरोधियों को जिलों की कमान दे दी गई है तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वालों को जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। पढ़िये रिपोर्ट।