किसानों को अपनी उपज सीधे बेचने की सुविधा देने के लिये प्रदेश में आदर्श किसान बाजार बनाये जायेंगे। किसानों तक फसलों के सम्बन्ध में सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुँचाने के लिये विलेज नॉलेज सेंटर बनाये जायेंगे। बिना किसान की सहमति के लिये विकास परियोजनाओं की भूमि नहीं ली जा सके, इसके लिये कानून में संशोधन किया जायेगा। ये जानकारी आज यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत 11 जून को की गयी किसान हितैषी घोषणाओं की समीक्षा के लिये ली गई बैठकमें दी गई। इन घोषणाओं पर क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है।