केंद्र अधिकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बुधवार को फैसला आएगा। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 5 अगस्त 2016 को दिल्ली HC ने कहा था कि दिल्ली में केंद्र के प्रतिनिधि उपराज्यपाल की मंजूरी से ही फैसले लिए जा सकते हैं। इसे दिल्ली सरकार ने SC में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ बुधवार को सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। इससे पहले दिल्ली HC ने दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल को बताया था। इसी फैसले को केजरीवाल सरकार ने SC में चुनौती दी है।