मध्य प्रदेश में वन अपराधियों से निपटने के लिए अब रिटायर्ड वनकर्मियों से सुझाव लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जा सकता है। एक साल पहले लटेरीगोलीकांड की जांच कर रहे आयोग ने वन अपराधियों को लेकर वनकर्मियों को जो भी दिक्कतें आती हैं, उनको लेकर रिटायर्ड वनकर्मियों से जानकारी और उनसे निपटने के लिए सुझाव लेने को कहा है। पढ़िये इस संबंध में रिपोर्ट।

अंतरराष्ट्रीय चीता प्रोजेक्ट के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर लाए गए चीता की हो रही लगातार मौतों के बाद प्रबंधन और वातावरण को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या कूनो का वातावरण सूट नहीं कर रहा है? या फिर प्रबंधन में ही कहीं चूक हो रही है? भारत के एकमात्र चीता एक्सपर्ट डॉ वायपी झाला को इस प्रोजेक्ट से क्यों दूर किया गया?

राज्यों में सरकारें पांच साल के लिए बनती हैं और जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन में सत्र बुलाए जाते हैं। अब सरकार में आने के बाद राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जनता के मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय सदन को अखाड़ा बना लेते हैं। 30 साल पहले मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा के लिए जितना समय माननीय लेते थे आजकल वह सिमटकर एक चौथाई रह गया है। 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र तो मात्र 2 घंटे 34 मिनट में ही सीधी पेशाब कांड आदिवासी अत्याचार महाकाल लोक घोटाला सतपुड़ा भवन अग्निकांड के मुद्दों पर कांग्रेस के हंगामे और सत्ता पक्ष के चर्चा कराने से दूर रहने की वजह से खत्म हो गया. आपको बताते हैं छह विधानसभा में माननीयों ने कितने दिन व समय चर्चा के लिए सदन में दिया।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 राज्य के पार्टी नेतृत्व के लिए अग्निपरीक्षा जैसी चुनौती बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरों और दिल्ली में प्रदेश के नेताओं के पहुंचकर नेताओं से मिलने की वजह से अब सरकार और संगठन की पकड़ से विधानसभा चुनाव प्रबंधन छिटक गया है। संगठन नहीं होने के बाद भी जनता में कांग्रेस का संदेश पहुंचता जा रहा है और भाजपा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले मैदान में खड़े नजर आ रहे हैं। परिस्थितियां बदल रहीं क्योंकि जिन आदिवासी वोटों को साधने में भाजपा दो साल से लगी थी, कुछ दिनों के घटनाक्रम से उन्हें झटका सा लगा है। पढ़िये रिपोर्ट।