जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बेंगलुरू में प्रेस कांफ्रेंस में जिन मंत्रियों ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाए हैं, कुछ समय पहले तक वे इसी सरकार के काम गिनाते नहीं थकते थे। उन्होंने कहा कि आज भी बेंगलुरू में जो कांग्रेस विधायक हैं वे दबाव में हैं और वे वही बोल रहे हैं जो उनसे कहा जा रहा है।

राज्य शासन ने मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया है। शासन द्वारा मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। धनोपिया का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के बाद तीन साल का रहेगा।

राज्य शासन ने श्रीमती शोभा ओझा को मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग, डॉ. आनंद अहिरवार को राज्य अनुसूचित-जाति आयोग और अभय तिवारी को मध्यप्रदेश युवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्रीमती ओझा का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा।

राज्य शासन द्वारा सोमवार को एसआर मोहंती के स्थान पर एम गोपाल रेड्डी को मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद वे मंगलवार को प्रभार लेंगे। रेड्डी को शासन ने कुछ दिन पहले ओएसडी बनाया था।

मध्यप्रदेश के कांग्रेस के बागी 16 विधायकों और छह बर्खास्त मंत्रियों ने बेंगलुरू में पत्रकार वार्ता में कहा कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया है। वे स्वतंत्र हैं। मगर उन्होंने मध्यप्रदेश वापसी पर अपने आपको असुरक्षित बताया और कहा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला हो सकता है तो वे कैसे सुरक्षित समझें। इसलिए जब तक केंद्रीय सुरक्षा बल की सुरक्षा नहीं मिल जाती वे भोपाल नहीं लौटेंगे।

राज्यपाल से वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की है।आज बजट सत्र में उनके अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद अर्पित किया है।मैंने उन्हें कहा है कि संविधान के दायरे व नियम प्रक्रिया के तहत हम हर चीज में राजी हैं।

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। दो सप्ताह के सियासी घमासान के कारण इसमें कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं। विधायकों के लापता होने, होटलों-रिसोर्ट में ठहराकर अपने आपको सुरक्षित करने की कोशिशों और आरोप-प्रत्यारोपों के बीच सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों का सत्र की कार्यवाही में गुस्सा फूट सकता है।

मध्यप्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के बीच आज सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के पूर्व भाजपा-कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार अल्पमत में है। वहीं, कमलनाथ मंत्रिमंडल के सदस्य और कभी सिंधिया समर्थक रहे मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि भार्गव के कहने से क्या होता है।

मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया गया। बैठक में शासकीय सेवकों/पेंशनरों/शिक्षक संवर्ग/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मियों को देय महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की दर में एक जुलाई 2019 ( भुगतान माह जुलाई 2019 का वेतन/पेंशन माह अगस्त 2019 में देय) से सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात 12 प्रतिशत को बढ़ाकर 17 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 10 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात 154 प्रतिशत को बढ़ाकर 164 प्रतिशत करने का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन किया।