मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चल रहे अभियान के तहत 11 जून को प्रदेश की 40 विधानसभाओं में 22 वीडियो कॉफें्रसिंग होगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये कि प्रदेश में उपार्जित गेहूँ का शत-प्रतिशत भण्डारण सुनिश्चित करते हुए किसानों के शेष बचे भुगतान की कार्यवाही भी तत्काल करें। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री गेहूँ उपार्जन एवं भण्डारण की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में उपार्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है, वहाँ भण्डारण के लिये आवश्यक वेयरहाउस की व्यवस्था की जाये। उपार्जित गेहूँ एवं चना को बारिश से कहीं भी क्षति नहीं पहुँचना चाहिये। जिला कलेक्टर अपने कार्यक्षेत्र में इसकी प्रतिदिन समीक्षा भी करें।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रामों के विकास के लिए पंच परमेश्वर  योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए 1555 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इस राशि से ग्रामों में अधोसंरचना विकास, पेयजल व्यवस्था संबंधी कार्य कराए जाएंगे।

राज्य शासन ने आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं जिसमें रीवा संभाग के आयुक्त अशोक कुमार भार्गव को हटा दिया है। उनके स्थान पर राजेश कुमार जैन की पदस्थापना रीवा कमिश्नर के तौर पर की गई है। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पद-स्थापना की गयी है।

राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदेश में अपरिहार्य परिस्थितियों में विभागीय अनुज्ञप्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के वैकल्पिक संचालन के लिए नई व्यवस्था लागू की है। आबकारी राजस्व सुरक्षित रखने के लिए मदिरा दुकानों का संचालन तात्कालिक विकल्प के रूप में आंशिक अवधि के लिए यह व्यवस्था प्रभावशील होगी।

न स्टॉप सेंटर की सहायता के लिए स्थानीय स्तर पर रिसोर्स ग्रुप गठित किया जाए, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री अशोक शाह मंत्रालय में वन स्टॉप सेंटर की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिये। बैठक में संचालक महिला बाल विकास श्रीमती स्वाति मीणा नायक भी उपस्थिति थीं।

होशंगाबाद जिले की 9, मण्डला जिले की 2 एवं आगर-मालवा जिले की 2 रेत खदानें, जिनकी ठेका अवधि 31 मार्च, 2020 को वैध थी, की वर्तमान परिस्थितियों में रेत खनिज की उपलब्धता के लिये अंतरिम व्यवस्था के तहत अवधि बढ़ाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।