भोपाल किराना व्यापारी महासघ के महासचिव अनुपम अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ाते हुए करोना संकमण को देखते हुए जनकपुरी जुमेराती हनुमान गंज के थोक दाल, चावल, शक्कर, खाद्य तेल, आटा मैदा , समस्त किराना सामग्री के व्यापारियो ने निर्णय
लिया है कि पुराने भोपाल के थोक किराना बाजार अब 16-9-2020 से प्रातः 10 बजे से शाम 07 बजे तक ही खोले जाएंगे साथ ही सभी व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि करोना संकमण से बचने के लिए पूर्ण सुरक्षा के उपयो का भी ध्यान रखा जाएगा ।

ग्वालियर में आज मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओ की मंत्री समर्थकों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई।

मध्यप्रदेश पुलिस और गैर सरकारी संगठन एफएक्स की इंडिया सुरक्षा के साथ ब्रिटिश उच्चायोग 17 सितंबर को मानव तस्करी और प्रशिक्षण रिपोर्ट में मौजूदा रूझानों को समझने के लिये अंडरस्टेंडिंग स्कोपिंग शोध अध्ययन की शुरूआत करेगा।

मध्यप्रदेश विधानसभा के लिए होने वाले 28 उपचुनाव में अब एक अधिकारी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अनूपपुर विधानसभा सीट से भाजपा के संभावित प्रत्याशी व मंत्री बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ कांग्रेस संयुक्त कलेक्टर से इस्तीफा देने वाले रमेश सिंह को उतार सकती है। रमेश सिंह ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है।

ब्यावरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी का सोमवार की रात दिल्ली में निधन हो गया। दांगी कोरोना संक्रमित थे और इस दौरान उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल जाने से स्थिति बिगड़ने पर उन्हें भोपाल से दिल्ली ले जाया गया। उनके निधन के बाद मप्र में 28 विधानसभा सीटें रिक्त हो गई हैं जहां अब उपचुनाव होंगे।

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष और विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी की कोरोना से हुई मृत्यु के संदर्भ में दिल्ली के वेदांता अस्पताल के डॉक्टरों ने भोपाल के निजी मेडिकल कालेज के लाईन आफ ट्रीटमेंट पर संदेह जाहिर किया है।

मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर मंगलवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव तो कांग्रेस ही कराएगी। उन्होंने कहा कि 35 दिन बाद वे ही यह चुनाव कराएंगे।

शिवराज सरकार जिसने कि सड़क पर उतरने की बात कहकर मध्य प्रदेश में सरकार खरीदी थी वह आज 65 करोड़ के विमान से नीचे उतरने को तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार परीक्षार्थियों को नि:शुल्क परिवहन सुविधा देने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के जिले में अन्य जिलों से नीट की परीक्षा देने आए बच्चों से स्थानीय परिवहन के नाम पर आने जाने का दो-दो सौ रुपये शुल्क बसूला गया। ऐसे आदेश स्वयं शिक्षा आयुक्त ने जारी कर मध्य प्रदेश के गरीब बच्चों की कमर तोड़ दी है।