मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसानों को अधिक से अधिक राहत की आवश्यकता है। कोरोना की स्थितियों में किसान अपनी फसल के दाम खुद तय कर एक राष्ट्र एक बाजार के अनुरूप अधिक लाभ हासिल कर सकें, इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए लाए गए दो विधेयक क्रांतिकारी सिद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उपाय कर एक्टिव केस न बढ़ें, इसके प्रयास किए जाएं। व्यापारी समुदाय से चर्चा कर बाजारों में दुकानों के खुलने के समय को सीमित करते हुए सप्ताह में एक अथवा दो दिन स्वैच्छिक रूप से आधे अथवा पूरे दिन के ‍लिए बाजार को बंद रखने की व्यवस्था की जा सकती है ताकि संक्रमण का फैलाव न हो। वायरस का स्प्रेड रोकने का जिम्मा हम सभी का है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के सभी उपाय अनिवार्य रूप से अपनाए जाएं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार, 20 सितम्बर को मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13 हजार स्व-सहायता समूहों से जुड़े एक लाख 30 हजार से अधिक जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को 200 करोड़ रूपये की ऋण राशि प्रदान करेंगे। यह दिन स्व-सहायता समूहों से जुड़े लोगों के लिए यादगार दिन सिद्ध होगा।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की है जिसमें उन्होंने प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश कहा है। उन्होंने कहा है कि यह जनादेश का अपमान है और इसे सहन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ कांग्रेस की15 महीने की सरकार ने लगातार गद्दारी की है। इसलिए ग्वालियर चंबल की जनता अपनी खुद्दारी के दम पर कमलनाथ एंड कंपनी को करारा जवाब देगी। श्री शर्मा ने यह बात मीडिया से चर्चा के दौरान कही।

मप्र कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2019 की बीमा दावा की प्राप्त राशि से बकाया ऋणों की वसूली किये जाने के सरकारी फरमान से प्रदेश के किसानों में आक्रोश व्याप्त है । इस सरकारी लूट से हर गांव के किसान गुस्से में होकर दिनों दिन आक्रोशित होते जा रहे हैं ।