प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल विधि से मुख्यमंत्री आवास से सिंगरौली की हवाई पट्टी का शिलान्यास किया। हवाई पट्टी का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा 35 करोड़ 30 लाख रूपये की लागत से किया जा रहा है। इस हवाई पट्टी की कुल लंबाई 2 किलोमीटर है जिसमें बड़े विमान भी आसानी से उतर सकेंगे। हवाई पट्टी का निर्माण जिला मुख्यालय बैढ़न से 10 किलोमीटर दूर ग्राम सिंगरौलिया में किया जा रहा है। इसके लिये 80 एकड़ भूमि सुरक्षित की गई है।

भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड में हुई मौतों पर प्रशासन द्वारा दी गई क्लीन चिट एक गंभीर.घटना पर लीपापोती करने का प्रयास है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने क्लीन चिट को अप्रत्याशित बताया और कहा कि एक दिन में एक ही वार्ड में तीन मौतें चिंता और चिंतन का विषय हैं। जिसकी जांच उन्हीं लोगों से करवा ली गई जो की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हैं।यह धूल झोंकने की सरकारी कोशिश है। व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार जुडिशल जांच के आदेश करे तथा डेथ ऑडिटके परिणाम सार्वजनिक करे।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ सरकार का अभियान दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदौर में पकड़ी गई हाई प्रोफाइल ड्रग माफिया आंटी उर्फ़ प्रीति जैन काकरेचा के पुत्र यश जैन काकरेचा के कई बड़े-बड़े भाजपा नेताओं के साथ संबंध हैं जिनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसलिए भाजपा सरकार अपनी पार्टी की छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए ऐसा अभियान चलाकर दिखावा कर रही है।

जिला अदालत में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के 1063  मामले, चैक बाउंस के 225, मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम के 211 मामले,फौजदारी के 106 मामले ,पारिवारिक विवाद के 38 मामले, बैंक रिकवरी के 46 मामले, सिविल के 13 मामले,  विद्युत अधिनियम के 55 और अन्य समझौता योग्य 17 मामले सहित कुल 1774  मामलों का निराकरण किया जाकर पक्षकारों को 20 करोड़ ,77  लाख ,97 हजार 128 समझौता राशियों के अवार्ड  पारित किए गए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया अस्पताल भोपाल के कोरोना वार्ड बिजली गुल मामले में भोपाल संभाग आयुक्त कवींद्र कियावत को तुरंत जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि यदि ऐसा है, तो यह गंभीर लापरवाही है तथा शाम तक जांच कर इसकी रिपोर्ट दी जाए। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रदेश की सभी 4523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन 3 वर्ष में पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटराइजेशन के लिए विभागीय बजट में ₹20 करोड़ के प्रावधान के साथ ही नाबार्ड द्वारा भी ₹5 करोड़ की सहायता की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इस कार्य के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। मंत्री डॉ0 भदौरिया मंत्रालय में सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे ।