Category Archives: मेरा मध्य प्रदेश

किसान सम्मेलन में बोले नेता- भाजपा जानती है किसानों का दर्द

जिन कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते किसानों को एक रुपया नहीं दिया, वो किसानों की बातें कर रहे हैं। जिन राहुल गांधी को ये नहीं पता कि खेती कैसे होती है, वे कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों का दुख-दर्द जानती है और इस देश में अगर कोई सच्चा किसान हितैषी है, तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कृषि कानून बनाकर किसानों को अधिकार संपन्न बनाया है। लेकिन किसानों को अधिकार मिलने से कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 

विपक्ष मोदी सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा: तोमर

नए कृषि कानूनों को पूरे देश के किसानों का समर्थन मिल रहा है, लेकिन विपक्ष ने पंजाब के किसानों को भ्रमित कर दिया और वे आंदोलन कर रहे हैं। सरकार 24 घंटे किसानों से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष यदि किसानों के सहारे मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम करेगा तो सरकार उसका जबाव देगी। पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में नए कृषि कानून बनाने की बात कही थी और अब यही काम मोदी सरकार ने किया है तो उन्हें इसलिए तकलीफ हो रही है, क्योंकि जनता का समर्थन मिल रहा है।

गोंड जनजातीय नृत्य ‘सैला’ की प्रस्तुति

एकाग्र ‘गमक’ श्रृंखला अंतर्गत आज आदिवासी लोककला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा श्री घूमन प्रसाद कुशवाहा, दमोह का बुन्देली ‘कानड़ा’ गायन एवं श्री रूपसिंह कुशराम, डिंडोरी द्वारा गोंड जनजातीय नृत्य ‘सैला’ की प्रस्तुति हुई | 

विधानसभा की सीमांकित भूमि मास्टर प्लान तैयारी की समीक्षा

विधानसभा की सीमांकित भूमि का मास्टरप्लान तैयार किये जाने के संबंध में समीक्षा बैठक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा और प्रमुख सचिव एपीसिंह की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक मे भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और आईसीएसआई के मध्य एमओयू

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेट्रीज (आईसीएसआई) के मध्य शैक्षणिक सहयोग के लिये एमओयू किया गया। इस एमओयू का
उद्देश्य विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय संस्थानों के मध्य ज्ञान का आदान प्रदान करना तथा
शिक्षाविद व पेशेवरों के कौशल को बढ़ावा देना है।

एआईकेएससीसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का सुझाव किसानों की नैतिक जीत

एआईकेएससीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि कोर्ट द्वारा सरकार को सुझाव किसानों की नैतिक जीत है। किसान हमेशा ही अपनी राय रखने के लिए तैयार रहे हैं पर अगर कोई कमेटी बनती भी है तक भी दिल्ली का आन्दोलन 3 कानून व बिजली बिल वापस होने तक जारी रहेगा। कमेटी का बनना तब उपयोगी होगा अगर पहले ये कानून वापस लिए जाएं और कमेटी में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय किसान संगठनों के प्रतिनिधि प्रभावी रूप में शामिल किए जाएं तथा कमेटी कानून वापसी के बाद बने। विस्तारित राय आदेश पढ़ कर दी जाएगी।

खण्डवा जिले के हनुवंतिया में पांचवें जल महोत्सव का शुभारंभ

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने खंडवा जिले के हनुवंतिया में टेंट सिटी में हुए कार्यक्रम में दीप प्रज्जवलित कर हनुवंतिया महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंगापुर भ्रमण के दौरान सेंटोसा द्वीप देखकर उनके मन में मध्यप्रदेश में भी टापूओं को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार मन में आया था, जो कि हनुवंतिया में साकार हो गया है।

कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस प्रदेश में आंदोलन करेगी

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी केंद्रीय कृषि बिलो के विरोध में प्रदेशभर में आंदोलन करेगी। यह ऐलान पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी के साथ संयुक्त रूप से पत्रकारों से चर्चा में यह घोषणा की। कांग्रेस जिला और ब्लाक स्तर पर आंदोलन करेगी।

गोंड जनजातीय ‘बाना वादन-गायन’ की प्रस्तुति

एकाग्र ‘गमक’ श्रृंखला अंतर्गत आज आदिवासी लोककला एवं बोली विकास अकादमी द्वारा सरस कथा प्रवक्ता श्री गुरुप्रसन्न्दास और साथी, खजूरीताल(सतना) ने ‘भक्ति संगीत’ एवं श्री धरमसिंह बरकड़े और साथी, डिंडोरी ने गोंड जनजातीय ‘बाना वादन-गायन’ की प्रस्तुति दी | 

भूमाफिया महेश यादव और विनेश यादव का ढाबा एवं दुकानें जमींदोज

जबलपुर में माफिया के खिलाफ कार्रवाई के तहत शराब माफिया और डोलामाइट खदान में अवैध खनन करने वाले महेश यादव व विनेश यादव पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में प्रशासन एवं पुलिस टीम ने थाना तिलवारा अंतर्गत जोधपुर तिराहे पर ग्राम घुंसौर के महेश यादव एवं विनेश यादव के 20 हजार वर्गफुट शासकीय भूमि पर बने निर्माण को जमींदोज कर दिया। लगभग दो करोड़ रूपए की लागत से इस भूमि पर अवैध रूप से पक्की शटर लगी हुई आठ दुकानें, दो ढाबे, दो पान के टपरे और एक पंचर की दुकान बना ली गई थीं।

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