भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कैलाश सोनी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पूर्व और बाद में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा विरोधियों की हत्याएं कराने और जनतंत्र की हत्या करवाने के विरोध में लोकतंत्र सेनानी संघ के कार्यकर्ता पूरे देश में 26 जून को काला दिवस मनायेंगे। 25 एवं 26 जून 1975 को कांग्रेस सरकार ने लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक में रखकर पूरे देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। आपातकाल की 46 वी बरसी पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस द्वारा अलोकतांत्रिक कार्यो के विरोध में 26 जून को पूरे देश में लोकतंत्र सेनानी संघ के कार्यकर्ता कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु काला दिवस मनायेंगे।

भारतीय जनता पार्टी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से उनके जन्मदिवस 6 जुलाई तक व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस दौरान, पौधरोपण, टीकाकरण,  योग आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा की उपस्थिति में आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई।

भोपाल में पुलिस रेडियो के एडिशनल एसपी डीएम शाक्य के साथ मारपीट एवं गाली-गलौच करने वाले 4 पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ टीटी नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के निवास पर सोमवार को सुंदरकांड का आयोजन किया गकया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम के घर पहुँचे. विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने स्वयं ने भी सुंदर कांड का पाठ किया.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान डीसी सागर ने बताया कि मध्यप्रदेश आईआरएडी परियोजना के क्रियान्वयन में सबसे आगे है। प्रदेश में अब तक 14 हजार सड़क दुर्घटनाओं का डाटा उक्त एप में दर्ज किये जा चुके हैं। इससे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। सागर में सर्वाधिक एक हजार दुर्घटनाओं की प्रविष्टियाँ की गई हैं।

जब दांत हैं तब चने नहीं, जब चने हैं तब दांत नहीं ।भारत सरकार इस दोहरी नीति पर चलकर जनता को राहत पहुंचाने का अभिनय कर रही है । प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने जीएसटी की नई नीति को अपरिपक्व बताते हुए सरकार से जानना चाहा कि पिछले 3 महीने से जब देश का आम आदमी मर रहा था लोगों के पास पैसे नहीं थे तब आक्सीजन, दवाई, इंजेक्शन ,एम्बूलेंस पर जीएसटी लदा हुआ था। आज जब इनकीआवश्यककता कम हो गई है तो जीएसटी हटा लिया गयाहै।अब देश की जनता को अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए वैक्सीन की जरूरत है तो वैक्सीन पर से जीएसटी नहीं हटाया गया है आखिर यह कौन सी नीति है? जब जनता को राहत की जरूरत है तब उस पर वजन डाला जा रहा है और जब स्वाभाविक रूप से बाजार में खपत कम हो गई है तो उस पर से जीएसटी हटा लिया। यह दोहरी नीति देश के लिए और देश की जनता के कल्याण के लिए अनुकूल नहीं है ।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि यह हम सभी जानते है कि कोरोना की दूसरी लहर की कई माह पूर्व से मिल रही तमाम चेतावनियो के बावजूद प्रदेश की शिवराज सरकार ने इससे निपटने की कोई तैयारी प्रदेश में नहीं की ?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना फैलाने के लिए नही अपितु मानवीय जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरी मानते हुए बंद की गई सामाजिक आर्थिक गतिविधियों एवं सामाजिक जनजीवन को फिर से शुरू करने के लिए कोरोना में छूट दी गई है लेकिन आम नागरिक कोविड नियंत्रण के अनुरुप व्यवहार नही कर रहे हैं जिससे समाज में इस आपदा का बने रहने का खतरा भी सामने आ रही है। जरुरी है कि हर-एक व्यक्ति आगे होकर कोरोना नियंत्रण का व्यवहार करें और जिससे इस आपदा पर नियंत्रण बना रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना के महाविकट संकटकाल में जिले से लेकर खण्ड एवं ग्राम और वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन समितियों ने अदभुत् कार्य किया है।
प्रदेश के कोविड नियंत्रण, प्रबंधन एवं आपदा समितियों के कार्यों की चर्चा देश भर में सराही गई।

बक्स्वाहा के समृद्धि जंगल बचाने बक्स्वाहा जंगल बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने बताया कि पर्यावरण बचाओ अभियान द्वारा 12 जून को देशभर के पर्यावरण प्रेमियों की गूगल मीट की गयी। गूगल मीट में पर्यावरणविद, वैज्ञानिक, सामाजिक चिंतक, लेखक सहित पर्यावरण प्रेमी नामी-गिरामी हस्तियों ने भाग लिया। तथा सबने बक्स्वाहा के समृद्ध जंगलों को बचाने की प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते बक्स्वाहा जंगल बचाओ आंदोलन की राष्ट्रीय स्तर पर कोर कमेटी गठित करने की बात कही।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी सागर निवासी अरूण भट्ट को मध्य प्रदेश स्टेट एनवायरर्मेंट इम्पैक्ट एसेसमैमट अथॉरिटी( सिया) का चेयरमैन नियुक्त किया है । राज्य सरकार ने राकेश श्रीवास्तव की कार्यकाल समाप्त होने के बाद तीन नामों का पैनल बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया था । जिसके बाद श्री भट्ट की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।