ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक केस में सरकार के अटर्नी जनरल के हलफनामें से सरकार की मंशा ज़ाहिर होती है। इस हलफनामें मंेे केन्द्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा था बिना सिविल कोर्ट के हस्तक्षेप के कोई भी तलाक नहीं हो सकता। बोर्ड के नुमाइंदों ने सरकार को अपनी नाराजगी दर्ज करा दी है। साथ ही कहा है कि भारत के संविधान द्वारा गारंटी हम अपनी नाराजगी को रिकर्ड कराते हैं और इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के हमले के रूप में देखते हैं वर्तमान सरकार का यह रुख भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा के विपरीत है। हम स्पष्ट बयान करते हैं के हमारा समुदाय मुस्लिम पर्सनल लॉ पर व्यक्तिगत कानून पर इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा।