मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि पांच संतों को किस आधार पर राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। अदालत ने सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने का समय दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश अदालत में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए हैं।
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