मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज कोहेफिजा स्थित आर्च बिशप हाऊस पहुँचकर आर्च बिशप डॉ. लियो कार्नेलियो एसवीडी से मुलाकात की और उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएँ दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केक काटा और आर्च बिशप को अपने हाथों से खिलाया।

शहर के वरिष्ठ जनसंपर्ककर्मी एवं भेल, भोपाल के सेवानिवृत्त जनसंपर्क अधिकारी विष्णु खन्ना का आज शाम कस्तूरबा अस्पताल में निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। श्री खन्ना अपने पीछे अपनी पत्नी और दो पुत्र व पुत्रवधु छोड़ गए। अत्यंत मिलनसार एवं मृदु व्यवहार के धनी श्री खन्ना विगत कुछ समय से कैंसर से पीड़ित चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार 26 दिसम्बर को दोपहर 1 बजे सुभाष विश्रामघाट पर किया जाएगा।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में कांग्रेस ने आज राजधानी में शांति मार्च निकला| रंगमहल चौराहे से शुरू हो चुका है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस शांति मार्च में शामिल हुए और केंद्र सरकार के इस कानून का विरोध किया। वहीं उन्होंने  एनपीआर को लेकर कहा एनपीआर हम भी चाहते हैं पर इसके साथ एनसीआर नहीं चाहते।

भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आज अद्भुत नजारा था। अनुभूति शिविर में शामिल दिव्यांग बच्चों के साथ आज वन विहार के अधिकारी और कर्मचारी भी बराबरी से भाग ले रहे थे। शिविर में आरूषि संस्था, दिग्दर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र, निदान संस्था और सेरीब्रल पालसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 90 दिव्यांग छात्र-छात्राओं ने अनुभूति कार्यक्रम में भाग लेकर शिविर का खूब आनंद लिया।

शहर की जनता की जान से खिलवाड़ करने, सांची दूध में यूरिया मिला दूध की सप्लाई होने को लेकर, संघ के दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए गुरूवार को भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपा। जिस पर राज्यपाल ने दोषियों के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही करने की बात कही।

सुरेन्द्रनाथ सिंह ने कहा कि भोपाल दूध संघ के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ऐसे मिलावटियों को फांसी की सजा होना चाहिए।  प्रतिनिधि मंडल में राजेंद्र गुप्ता, नितिन दुबे, गोपाल तोमर,  पप्पू पारवे, अमित जैन, अब्दुल सलीम शामिल थे।

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने वनाधिकार अधिनियम में निरस्त प्रकरणों के परीक्षण कार्य में तेजी लाने और हर 15 दिन में इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।