मुख्य सचिव एम. गोपाल रेड्डी ने कहा है कि सभी जिला कलेक्टर नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये स्थानीय परिस्थिति और परिवेश के अनुरूप उपाय तथा नवाचार करें। उन्होंने कहा कि इस चुनौती का सामना स्वयं जागरुक रहकर, व्यापक स्तर पर जागरुकता अभियान चलाकर तथा सतत निगरानी रखकर किया जा सकता है। रेड्डी ने कहा कि मैदानी स्तर पर बचाव के उपायों को अपनाने के लिये जनसामान्य को प्रेरित करें। जनसामान्य की परस्पर सहमति से सामाजिक तथा धार्मिक आयोजनों में भीड़ कम रखने के प्रभावी प्रयास करें।

इन दिनों मध्यप्रदेश की सियासी उठापटक के बीच पत्रों का आदान प्रदान बढ़ गया है। मंगलवार की देर शाम को पहली बार विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखा जिसका राज्यपाल ने भी आधी रात के बाद ही जवाब भेज दिया। इसमें राज्यपाल ने बेंगलुरू में ठहरे विधायकों के लिए तथाकथित लापता शब्द का इस्तेमाल किया और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए मांग किए जाने पर कहा है कि त्रुटिवश यह पत्र आपने शायद मुझे भेज दिया है क्योंकि यह कार्यपालिका के पास जाना था।

नोवल कोरोना वायरस से बचाव के लिये बुधवार को मंत्रालय में मैदानी अधिकारियों एवं अन्य संबंधित लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पल्लवी जैन गोविल की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान श्वसन शिष्टाचार सहित अन्य उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही भारत सरकार की ट्रेवल एडवाईजरी, पब्लिक हेल्थ एक्ट की अधिसूचना तथा सामूहिक समारोहों के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिये की जा रही तैयारियों की मुख्य सचिव एम.गोपाल रेड्डी वीडियो कॉन्फ्रेंस से समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा 18 मार्च को शाम 4 बजे समीक्षा की जाएगी।

कमलनाथ सरकार ने लगातार तीसरे दिन राजनीतिक नियुक्तियां कीं। मंगलवार को राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के अध्यक्ष के रूप में जेपी धनोपिया, भोपाल नागरिक बैंक के अध्यक्ष के रूप में सुभाष शुक्ला और मध्प्रदेश अल्प संख्या कल्याण आयोग के तौर पर नूरी खान को नियुक्ति दी गई है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने बयान में बताया है कि मध्यप्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री आए दिन राज्यपाल की छवि को धूमिल कर रहे हैं। निरंतर राज्यपाल को ज्ञापन देने के नाम पर आधारहीन और तथ्यहीन तरीके से भारत के संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या कर एक भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं।