सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पांच साल तक की सजा के प्रावधान वाले मामलों में बंद विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत के लिए अदालतों में प्रकरण पेश करने किए जाएंगे। इसी तरह नालसा2018 एसओपी के निर्देशों के पालन में इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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