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राज्यपाल ने चखा गरीबों का भोजन, स्वच्छता-शुद्धता भी देखी

राज्यपाल लालजी टंडन ने गरीबों को वितरण के लिये राजभवन में बनाये जा रहे भोजन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आज सुबह राजभवन के रसोई घर में भोजन पैकेट में रखी जाने वाली खाद्य सामग्री की जानकारी ली। उन्होंने भोजन निर्माण में स्वच्छता और शुद्धता की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही, रसोई घर और पैकिंग व्यवस्थाओं की शुद्धता, स्वच्छता और सेनेटाइजेशन की व्यवस्थाएँ देखी। राज्यपाल ने भोजन को चखकर उसकी गुणवत्ता भी जानी।

लॉक डाउन से रोज-कमाने खाने वाले परेशान, यंग जनरेशन ने की मदद

सेमरा के रहने वाले रणधीर बेलदारी का काम करते हैं. लॉक आउट होने की वजह से उनका काम बंद हो गया है. खाने के लाले पड़ गए हैं. ऐसी विषम परिस्थिति में यंग जनरेशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने उन्हें राशन किट दिया. राशन किट में 5 किलो आटा 3 किलो चावल 1 किलो दाल, 2 किलो शक्कर, 500 ग्राम सरसों का तेल , डिटॉल साबुन के अलावा हल्दी, धनिया, मिर्ची नमक का पैकेट शामिल है.

आरक्षक ने रक्तदान कर बचाई महिला श्रमिक की जान

कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच देवास पुलिस के एक आरक्षक ने पीडि़त मानवता की सेवा के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। वाकया यूँ है राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल-पैदल आ रही देवास निवासी एक महिला श्रमिक श्रीमती सोनाली बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने बताया कि इस महिला को तत्काल एक यूनिट ‘ए’ पॉजीटिव्‍ह खून चढ़ाने की जरूरत है। देवास में पदस्थ आरक्षक वा‍हन चालक धर्मेन्‍द्र भिलाला ने आगे आकर कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप ‘ए’ पॉजीटिव्ह है और में रक्तदान करने को तैयार हूँ।

उसने अस्पताल जाकर रक्तदान किया और इससे उस महिला की जान बच सकी। देवासवासी कोरोना संकट के समय पुलिस जवान द्वारा दिखाई गई मानवता की सराहना कर रहे है।

मध्यप्रदेश में रविवार तक कोरोना पॉजिटिव 39 मामले पाए गए

कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या मध्यप्रदेश में रविवार तक 39 पाई गई है। मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक इंदौर में अब तक सबसे ज्यादा 20 मामले सामने आए हैं जबकि जबलपुर में आठ प्रकरण सामने आए। कोरोना वायरस पीडितों में से अभी मरने वालों की संख्या दो पर स्थिर है जो प्रदेश के लिए सुखद समाचार है।

सार्थक मोबाइल एप से होगी कोविद- 19 मरीजों की निगरानी

राज्य शासन द्वारा कोविद-19 के संभावित मरीजों की मानिटरिंग के लिए ‘सार्थक’ नामक मोबाइल एप विकसित किया गया है। स्वास्थ्य आयुक्त श्री प्रतीक हजेला ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि क्योरेंटाइन किए गए सभी संभावित मरीज और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इस एप पर रजिस्टर कर उनकी प्रतिदिन मानिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

कोरोना संकट में सरकार पूरी तरह प्रदेश की जनता के साथ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रदेश की जनता से सीधा संवाद करते हुए कहा कि कोरोना संकट में सरकार पूरी तरह आपके साथ है। हर संभव सहायता आपको मिलेगी। सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखें, आइसोलेशन में रहें, भयभीत न हों, अफगाहों पर ध्यान न दें। हम इस संकट पर पूरी तरह विजय प्राप्त करेंगे।

कोरोना की रोकथाम के लिये ठोस कदम उठाएं: मुख्यमंत्री चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ठोस कदम उठाने के लिये निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि इस आपदा से निपटने के लिए सभी संभव प्रयास करें। श्री चौहान मंत्रालय में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में प्रदेशव्यापी स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।

अब घर बैठे करें बिजली बिल का ऑनलाईन भुगतान

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घर बैठे ऑनलाईन बिल भुगतान सेवाओं का लाभ लें और अपने बिल का भुगतान नियत समय पर करें। गौरतलब है कि नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव के लिये कंपनी द्वारा अपने समस्त बिल भुगतान केंद्र लॉक डाउन अवधि के दौरान बंद कर दिए गए हैं। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि लॉक डाउन अवधि के दौरान विद्युत अपने बिजली बिल के भुगतान के लिए घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने बिजली बिल का भुगतान घर बैठे ऑनलाईन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं।

ओपन मार्केट स्कीम से गेहूँ के फ्लोर मिलर्स के लिये प्रदाय व्यवस्था

भारतीय खाद्य निगम द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंतर्गत गेहूँ के फ्लोर मिलर्स और गेहूँ से विभिन्न उत्पाद बनाने वाले निर्माताओं को गेहूँ प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है। संचालक खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अविनाश लवानिया ने कहा है कि फ्लोर मिलर्स एवं गेहूँ से विभिन्न उत्पाद बनाने वाले निर्माताओं द्वारा उनकी क्षमता अनुसार इस स्कीम में बगैर ऑन-लाईन निविदा के भारतीय खाद्य निगम से गेहूँ निर्धारित दर पर क्रय किया जा सकेगा। इसके लिये भारतीय खाद्य निगम में पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

रेल मण्डल का केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय रात-दिन कार्यरत

कोरोना वायरस के प्रभाव एवं संक्रमण को रोकने हेतु लॉक डॉउन की अवधि में समाज के लिए जरूरी सामान जैसे खाद्यान्न, कोयला, पीओएल, दूध, सब्जियां आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मालगाड़ियों का परिचालन निर्बाध रूप से जारी है।

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