झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखंड के ग्राम मोई बागली में एक कुएं में दो बच्चों की गिरने से मौत हो गई। लॉकडाउन में फंसे माता-पिता इन बच्चों को दादा-दादी के पास धार जिले के बदनावर में छोड़ गए थे। दंपत्ति मजदूरी के लिए माता-पिता के पास बच्चों को छोड़कर निश्चंत देगा।

भोपाल में आज 15 व्यक्तियों की सेम्पल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनकी कॉन्ट्रेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। इन सभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति को चिरायु हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है।

प्रदेश में इस वर्ष रबी उपार्जन में आज तक एक लाख 57 हजार 947 किसानों से 5 लाख 61 हजार 202 मीट्रिक टन गेहूँ की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया है कि कल से प्रतिदिन एक लाख किसानों को खरीदी केन्द्र पर आने के लिये संदेश एस.एम.एस. से भेजे जा रहे हैं। साथ ही, तीन दिन पहले मैसेज किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है।

इस वर्ष रबी उपार्जन  में धर्म-काँटे की तौल को ही मान्यता दी गई है। प्रबंध संचालक स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोशन श्री अभिजीत अग्रवाल ने कहा है कि उपार्जन केन्द्रों पर खरीदी के दौरान तौल की शिकायतों के  शत-प्रतिशत निराकरण के लिए धर्म-काँटे की  व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मंत्रियों को प्रदेश के संभागों का प्रभार दिया गया है। डॉ. नरोत्तम मिश्रा को भोपाल एंव उज्जैन संभाग, श्री तुलसी सिलावट को इंदौर एवं सागर संभाग, श्री कमल पटेल को जबलपुर एवं नर्मदापुरम संभाग, श्री गोविंद सिंह राजपूत को चंबल एवं ग्वालियर संभाग और सुश्री मीना सिंह को रीवा एवं शहडोल संभाग का प्रभार सौंपा गया है। चौहान ने कहा कि मंत्रियों को विभाग भी शीघ्र आवंटित किये जाएंगे।

कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए समर्पित होकर काम कर रहे योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा घोषित’ मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण’ के विस्तृत कार्य-योजना आदेश जारी कर दिए गए है। यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अन्तर्गत विशेष बीमा योजना पर आधारित है। मध्यप्रदेश सरकार ने भारत सरकार की योजना का विस्तार कर उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा, नगरीय विकास गृह, राजस्व एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मियों को भी जोड़ा है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की पहली बैठक हुई। बैठक में कोरोना महामारी को देखते हुये निर्णय लिया गया कि प्रदेश के ऐसे नगरीय निकाय,जिनकी समयावधि समाप्त हो चुकी थी, में प्रशासकीय समिति का गठन किया जायेगा। समिति में वह सभी निर्वाचित सदस्य रहेगें, जो पूर्ववती निकाय में सदस्य थे और अन्यथा निर्हरित नहीं हुए हैं। 

स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा निर्देश जारी किए है कि स्वास्थ्य संस्थाओं और कार्यालयों में डिसइन्फैक्शन टनल या चैनल नही बनाए जाएं। आयुक्त स्वास्थ्य श्री फैज अहमद किदवई द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि टनल या चैबंर में सैनेटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराईड या अल्कोहल का छिड़काव किया जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की एडवाइजरी के अनुसार यह छिड़काव मानव शरीर के लिए नुकसानदायक   है।

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) मीडिया बुलेटिन…..(क्लिक करें)