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प्रदेश में लॉकडाउन के कारण प्रदेश के नागरिक अन्य राज्यों तथा अन्य प्रदेशों के नागरिक बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश में फँसे हुए है। राज्य शासन ने ऐसे लोगों के आवागमन के लिए ई-पास की सुविधा देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा भोपाल, इंदौर तथा उज्जैन जिलों में लागू नहीं होगी। इन जिलों में पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु, चिकित्सकीय आकस्मिकता अथवा विशेष परिस्थितियों में पूर्ववत अनुमतियाँ जारी की जाएंगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के वर्तमान दौर में लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों के अवरूद्ध होने से प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी अर्थ-व्यवस्था को सुधारने एवं पुन: गतिमान करने के लिए हमने अनुभवी अर्थ-शास्त्रियों की समिति बनाकर बहुमूल्य सुझाव प्राप्त किये हैं। इन सुझावों पर अमल कर अर्थ-व्यवस्था को पुन: सुदृढ़ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली रिपोर्ट आज आ गई है। दूसरी रिपोर्ट आने वाली है।

भोपाल में आज 13 व्यक्तियों की कोरोना सेम्पल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनकी कॉन्ट्रेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। इनमें से 13 कोरोना संक्रमित (कोविड-19) व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इनके घर को एपिक सेन्टर घोषित कर 1 किमी क्षेत्र को कंटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है जिसमें देश और विदेश में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की एक योजना बताई है। इसमें दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर भिजवाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर बताया है।

भोपाल जिला प्रशासन के साथ साझेदारी में, ऊबर ने आज भोपाल में ऊबर एसेंशियल की उपलब्धता की घोषणा की। इस सेवा द्वारा नागरिक मौजूदा लॉकडाऊन में शहर के अस्पतालों तक जरूरी यात्रा की सुविधा का लाभ ले सकेंगे।