अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने जानकारी दी है कि अभी तक विभिन्न प्रदेशों में फंसे मध्य प्रदेश के एक लाख 5 हजार श्रमिकों को वापस लाया जा चुका है। गुजरात से आज 4000 लोग लाए गए हैं । प्रदेश में प्रतिदिन पैदल 4 से 5 हजार लोग आ रहे हैं । प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे मध्य प्रदेश के करीब 50 हजार श्रमिकों को पिछले 10 दिनों में उनके गृह स्थान पहुंचाया गया है।                   

प्रदेश में जुलाई से सितम्बर माह में मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये सभी इंतजामों को सुनिश्चित करने के लिये कमिश्नर और कलेक्टर को प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

परिवहन आयुक्त व्ही मधुकुमार ने सभी परिवहन अधिकारियों को यात्री वाहन और मालयानों की चेकिंग करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रवासी मजदूरों के अवैध परिवहन एवं मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अंकुश लग सकेगा।

इंदौर (पीथमपुर)  से अवैध रूप से बस द्वारा श्रमिकों के परिवहन किए जाने पर देवास में रजिस्टर्ड एक बस मालिक, ड्राइवर और परिचालक के खिलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने कोरोना महामारी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़े विपरीत प्रभाव को देखते हुए राहत देने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर पंजीकृत परियोजनाओं को पंजीयन अवधि में गत 15 मार्च से 6 माह की छूट प्रदान की है। बिल्डर तथा ऐजेंट को रिटर्न जमा करने की तारीख भी 30 जून 2020 तक बढाई गई है। प्राधिकरण के इस निर्णय से प्रदेश की पंजीकृत करीब 3000 परियोजनाओं को लाभ मिलेगा। प्राधिकरण का यह निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करने में भी सहायक होगा।

राज्य शासन ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अवैध मदिरा विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही में बरती गई लापरवाही के फलस्वरूप जिला रतलाम के सहायक आबकारी आयुक्त श्री जगदीश राठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री राठी का मुख्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

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