कोरोना संकटकाल में अपने शिक्षकीय दायित्व को निभाने के लिए शिक्षकों ने क्या किया और कौन कौन सेशैक्षणिकनवाचार किये। इस सिलसिले में राज्य शिक्षा केन्द्र स्कूल शिक्षा विभाग ने 14 से 20 जून की अवधि में शिक्षकों के लिए ‘‘शैक्षणिक नवाचार’’ विषय पर  प्रतियोगिता का आयोजन किया है।

कोरोना संकंटकाल में पढ़ाई की निरंतरता के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े आदिम जाति क्षेत्रों में शैक्षिक जन जागरूकता के लिए, आदिम जाति कल्याण विभाग से सहयोग प्राप्त किया गया है। जिसके अनुसार आदिम जाति कल्याण विभाग के  वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्रों से भी रेडियो स्कूल कार्यक्रम का प्रसारण विगत 8 जून से प्रारंभ किया गया है ।

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प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के उपचार में चिकित्सकों के साथ सहयोगी स्टाफ भी निरन्तर सेवाएँ दे रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाये गये क्वारेंटाइन सेन्टर्स में व्यवस्थाओं को बनाने से लेकर हॉस्पिटल पहुँचाने और हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज के साथ अन्य सुविधाओं को देने में अनेक अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार सेतु पोर्टल प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों को उनकी दक्षता एवं कौशल के अनुसार रोजगार दिलवाने के लिए एक प्रभावी मंच का कार्य कर रहा है। पोर्टल के लॉन्च होने के 3 दिन के अंदर ही 302 प्रवासी श्रमिकों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 1282 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने की प्रक्रिया जारी है। 

कोविड-19 संकट के कारण उद्योगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिये मध्यप्रदेश शासन ने उद्योगों को अनेक रियायत देने का निर्णय लिया है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिये हैं।

मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल में अभी तक 21 हजार 549 पथ विक्रेताओं ने पंजीयन करवाया है। पंजीयन का अभियान 8 जून को शुरू हुआ था, जो 25 जून तक चलेगा।

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम की द्वितीय एवं अंतिम वर्ष के नियमित एवं भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिये 22 जून से प्रारंभ होने वाली परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया गया है।

आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के विभागीय संचालन की स्थिति में विक्रयकर्ता एवं चौकीदार के रूप में केवल पुरुष कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाये। आबकारी विभाग, नगर सैनिक एवं आउटसोर्स एजेंसी से प्राप्त पुरुष कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाये।