कृषि मंत्री कमल पटेल गुरूवार 27 अगस्त को सुबह 10 बजे भोपाल से खंडवा के लिए प्रस्थान करेंगे। वे प्रवास के दौरान सीहोर, देवास एवं खंडवा जिले के विभिन्न गांवों में फसलों को हुई क्षति का जायजा लेंगे।

पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने एकबार फिर अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है। इस बार उन्होंने नाम लिए बिना भाजपा नेता व राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोलते हुए उन्हें ब्लैकमेलर कहा है।

भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन लाने की योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीन से चार साल में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। इस समय सीमा में पूरा करने के लिए अब दोनों शहरों को मेट्रोपोलिटिन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के दोनों शहरों में मेट्रो ट्रेन लाने का काम मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के स्थान पर मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जाएगा। यह फैसला बुधवारको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में बुधवार को मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में लिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सनखेड़ी में 10 लाख रुपए वाला LIG दो लाख रुपए में संबल योजना के साथ दिया जाएगा । जिसका लोकार्पण 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर किया जाएगा । यह जानकारी मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दी.

कोरोना काल मे 24-24 घँटे ड्यूटी करने वाले जवानों पर कुछ विधायकों का ध्यान गया और उन्होंने सरकार से आरक्षकों का पे ग्रेड बढाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में आगामी 03 वर्षों में “आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश” बनाने की दिशा में क्रान्तिकारी बदलाव होगा। इसके लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है, जिसे आगामी कुछ दिनों में नीति आयोग से विमर्श उपरांत राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसे आगामी 01 नवम्बर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के उपचार की अच्छी व्यवस्था के चलते कोरोना रिकवरी रेट निरंतर बढ़ रही है, वहीं मृत्यु दर में गिरावट आ रही है। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 75.8 प्रतिशत हो गई है तथा मृत्यु दर घटकर 2.29 प्रतिशत हो गई है। प्रदेश में कोरोना के नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था शासकीय एवं अनुबंधित निजी चिकित्सालय में की गई है।

एनआरए (नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी) द्वारा केवल केट (काॅमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) कराया जाएगा। यह कोई ष्चयन परीक्षाष् नहीं है बल्कि केवल पात्रता परीक्षा है। ऐसी कई पात्रता परीक्षाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार बेरोजगारों को 15 साल में ठग चुकी है और उन्हें नौकरियां नहीं मिलीं। इसमें शामिल होने के बाद भी युवाओं को अलग अलग एजेंसी में परीक्षा के लिए आवेदन करना पडेगा। 

केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी जी ने मध्यप्रदेश को जो सौगातें दी हैं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं श्री गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं। आज का दिन प्रदेश में अधोसंरचना के विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है और मैं प्रदेश की जनता तथा जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। मध्यप्रदेश को सड़कों के नेटवर्क की बड़ी सौगात मिली है, चंबल एक्सप्रेस वे जैसी परियोजना को मंजूरी मिली है, जिनसे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों और उद्योगों का विकास होगा तथा रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।