भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अभिलाष पाण्डे के नेतृत्व में बुधवार को 7 नं. चौराहे पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के खिलाफ ‘झूठ बोले कौआ काटे’ अभियान के अंतर्गत पोस्टर, बैनर लेकर प्रदर्शन किया।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने आज विधानसभा उपचुनाव से संबंधित विभिन्न समितियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता का पसीना सभी 27 विधानसभा सीटों पर हमारी जीत को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि हमारे नेतृत्व का व्यक्तित्व, कार्यकर्ता की संगठन निष्ठा और सरकारों के लोककल्याणकारी कार्य हमारी बड़ी ताकत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70 वां जन्मदिवस 17 सितम्बर को है, जिसे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। वहीं, पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25सितम्बर से ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का अभियान शुरू होगा, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 02 अक्टूबर तक चलेगा।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि 22 अगस्त को केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा यह उजागर कर देने के बावजूद कि जहरीला जानवरों के खाने योग्य चावल राशन दुकानों से वितरित किया गया है। पूरी सरकार द्वारा नाटकीय सजगता दिखाकर छापे भी डाले जा रहे हैं। इसके बावजूद छतरपुर जिले के नौगांव ब्लॉक में रंगोली और मवइया प्राथमिक शाला में 3 सितंबर को जानवरों के खाने योग्य अनाज वितरित किया गया। जो हरपालपुर भंडार से भेजा गया था तथा शहडोल तथा बालाघाट से भेजा गया था।इसका अर्थ है कि पूरा प्रशासन दोषियों को पकड़ने की बजाय माल को खपाने के काम में लगा दिया गया है। 

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ज़मीनों, मकानों की रजिस्ट्री पर लगने वाला सरचार्ज केवल नगरीय क्षेत्रों में दो प्रतिशत कम करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को फिर से ठगा है। किसानों के हित में यह छूट तो पूरे प्रदेश में दी जाना चाहिए थी। यह निर्णय एक ही प्रदेश में रहने वाली जनता के साथ भेदभाव और दोहरा व्यवहार है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण करने के केंद्र सरकार के प्रयासों की आलोचना की है।