प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी (ग्वालियर-चम्बल संभाग) केके मिश्रा ने विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो रही सभाओं पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा है कि विकास कार्यों के लोकार्पण व भूमिपूजन के सरकारी दौरों के नाम पर इन यात्राओं का पूरी तरह भाजपाईकरण हो रहा है! लिहाज़ा, राज्य सरकार स्पष्ट करे कि ये राजनैतिक यात्राएं सरकारी हैं या भाजपा संगठन की और इनका खर्च कौन उठा रहा है?

गांधीवादी विचारधारा के अखिल भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के 1986 बैच के अधिकारी राकेश कुमार पालीवाल (आरके पालीवाल) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के नए प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त होंगे। वर्तमान प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एके चौहान की 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति है।

उनके रिटायरमेंट के बाद पालीवाल एक नवंबर को प्रभार लेंगे। पालीवाल इसके पहले भी मध्यप्रदेश-छत्तीसग़ढ़ के प्रधान आयकर आयुक्त रह चुके हैं। वे गांधीवादी विचारधारा के हैं और जनवरी 2019 में मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में पदोन्नति होने पर यहां से कार्यमुक्त हुए थे।

भोपाल की वीआईपी रोड पर सरेआम एक कुत्ते को बड़ी झील में फेंकने वाले सलमान नामक युवक के खिलाफ श्यामला हिल्स पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 429 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है लेकिन वह अभी फरार बताया जाता है.

भोपाल जिले के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी निशीथ खरे के न्यायालय में चिटफण्ड कंपनी खोलकर आमजनो से पैसा निवेश कराकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी वचन सिंह ने जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया और निर्दोष होने की बात कही है। अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बायो-साईंस विभाग के प्रो. अखिलेश कुमार पांडे को विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलपति नियुक्त किया है। श्रीमती पटेल ने यह नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा एक के अंतर्गत की है। प्रो. पांडे का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 4 वर्ष की कालावधि के लिए होगा।

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि सहकारी समितियों और लीड बैंकों ने शिकायत की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के पोर्टल पर हजारों गांव और अधिसूचित फसलें गायब हैं। कांग्रेस ने इसे किसानों के साथ धोखा बताया है और कहा है कि ऐसे में किसानों को दावे नहीं मिल पाएंगे। सरकार को अधिसूचित फसल दर्ज होने तक बीमा अवधि खुली रखना चाहिए।