पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में आज उनके निवास पर इंदौर जिले के भाजपा एवं आम पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल हुए। इस अवसर पर नाथ ने कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को बचाने की व सौदेबाजी कर ,बोली लगाकर सरकार बनाने वाली भाजपा को मुहतोड़ जबाव देने की है।

मध्यप्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए भाजपा ने सभी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है तो कांग्रेस ने ब्यावरा को छोड़कर अन्य सभी सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। भाजपा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पूर्व विधायकों को चुनाव मैदान में उतारा है तो निधन की वजह से रिक्त हुई जौरा में सूबेदार सिंह, आगर में मनोज ऊंटवाल व ब्यावरा में नारायण सिंह पंवार को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, कांग्रेस ने ब्यावरा में अपने विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के बाद अभी दूसरे प्रत्याशी का नाम तय नहीं किया है। मुरैना से राकेश मवाई, मेहगांव में हेमंत कटारे, बड़ा मलहरा में रामसिया भारती के साथ बदनावर से टिकट बदलकर कमल पटेल को प्रत्याशी बनाया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक ने आज जारी एक बयान में आरोप लगाया कि अब लेपटॉप के नाम पर शिवराज सरकार बड़ा फ़र्ज़ीवाडा करने जा रही है। इसकी खरीदी प्रक्रिया में जमकर अनियमितता है और इसको लेकर अजीबो-गरीब शर्त रखी गयी है। अब 10 साल पुराने प्रोसेसर का लैपटाप खरीदेंगे 19 हजार पटवारी? लैपटाप की बाज़ार की अनुमानित क़ीमत 20 हजार है लेकिन सरकार इसके लिये करेगी 50 हजार का भुगतान?

मध्य प्रदेश कांग्रेस अजा. विभाग देश व प्रदेश की बहन- बेटियों के सम्मान में सड़कों पर उतरेंगी। 05 से 09 अक्टूबर तक संपूर्ण प्रदेश में भाजपा के सांसद/विधायकों को भेंट की जाएगी. मप्र कांग्रेस अजा विभाग के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने जारी किये आवश्यक दिशा निर्देश, नियुक्त किए प्रभारी।

मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग पुनर्गठन करने पर पिछड़ा वर्ग समाज के प्रमुख एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 6 अक्टूबर को सम्मान करेगा। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश पिछडा वर्ग आयोग को प्रभावी एवं सशक्त बनाने हेतु आयोग का पुर्नगठन कर संविधान की धारा 338 (बी) में किए गए प्रावधानों शक्तियों एवं कर्त्तव्यों की तरह मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सशक्त बनाया है। प्रदेश सरकार का यह निर्णय प्रदेश की लगभग 55 प्रतिशत आबादी के लिए बड़ी सौगात है।