मध्य प्रदेश में सूयना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अब नई सरकार में होगी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की पर्याप्त समयावधि पूर्व सूचना नहीं दिए जाने और एजेंडा भी नहीं भेजे जाने पर चेतावनी दी गई थी। पढ़िये पूरी रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में सूचना आयोग में छह अक्टूबर को सूचना आयुक्त विजयमनोहर तिवारी का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब आयोग में केवल मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला के साथ केवल एक सूचना आयुक्त राहुल सिंह हैं जबकि यहां मुख्य सूचना आयुक्त के साथ दस सूचना आयुक्त होना चाहिए। हालांकि दस सूचना आयुक्तों के पदों को कभी एकसाथ नहीं भरा गया है। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का ध्यान राज्य शासन को पिछले सप्ताह आया और उसने तुरत-फुरत अंदाज में सोमवार नौ अक्टूबर को बैठक बुला ली।
नेता प्रतिपक्ष की चेतावनी रविवार और सोमवार को मिली
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राज्य शासन की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति दर्ज की क्योंकि वे विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से अपने विधानसभा क्षेत्र में थे। रविवार की रात को उन्होंने राज्य शासन को बैठक तीन दिन के लिए आगे बढ़ाने की बात कही थी और बैठक होने की स्थिति में उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी थी। मगर सोमवार को सुबह तक राज्य शासन का कोई जवाब नहीं मिला तो फिर सुबह आठ बजकर 40 मिनिट पर वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी चेतावनी दोहराई और अदालत में जाने की चेतावनी दी।
न समय पर सूचना, न एजेंडा
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में एक मंत्री बैठक करते हैं और नामों पर विचार कर नियुक्ति का फैसला करते हैं। मगर सूत्र बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को सूचना आयुक्त नियुक्ति की बैठक के लिए रविवार को सूचना दी गई और सोमवार को बैठक का बताया गया तो उन्होंने चुनाव में क्षेत्र में व्यस्तता व पर्याप्त समयावधि पूर्व सूचना नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। साथ ही बैठक का एजेंडा भी राज्य शासन ने उपलब्ध नहीं कराया जिससे बैठक में किन किन नामों पर विचार किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी तक नहीं दी गई।
