राज्य शासन ने प्रदेश के सभी 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधोसंरचना कायाकल्प की कार्य-योजना बनाई है। इस कार्य-योजना को अभियान के रूप में पूर्ण किया जायेगा। इसके लिये 27 करोड़ 93 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

मध्यप्रदेश में राज्य सरकार द्वारा शिक्षण क्षेत्र में कर्मी कल्चर को समाप्त कर अध्यापक संवर्ग का गठन कर शिक्षाकर्मियों और संविदा शाला शिक्षकों को सम्मानजनक पदनाम एवं वेतनमान दिया गया है। प्रदेश में वर्ष 1994 से 1997 तक पंचायत एवं नगरीय निकायों में शिक्षकों के नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध शिक्षा-कर्मी

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एमपीसीएसटी) के विश्वविद्यालय समन्वयक प्रकोष्ठ द्वारा नेहरू नगर स्थित विज्ञान भवन में 16 जनवरी को सुबह 11 बजे से उच्च गुणवत्ता की शोध परियोजनाएँ बनाने की प्रविधि तथा एमपीसीएसटी एवं विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के बीच नेटवर्किंग विषय पर कार्यशाला आयोजित की गयी है।

उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानों में एक जुलाई से शिक्षण सत्र प्रारंभ करने के लिये नई व्यवस्था की है। नई व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में नवीन महाविद्यालय, महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने और निरंतरता प्रस्ताव पर अनुमति देने के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

गुना शहर के देवेन्द्र सिंह मांडेर जब हाईस्कूल में पढ़ते थे, तभी से इन पर उद्यमी बनने का जुनून सवार था। इन्होंने नौकरी के लिए कई लोगों को संघर्ष करते हुए देखा था। इसलिये कौशल विकास के जरिए आत्म-निर्भर बनने की ठानी।