राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कन्या आश्रम की छात्राओं से मन लगाकर पढ़ने को कहा है। उन्होंने कन्या आश्रम की छात्राओं का प्रति माह स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाने के भी निर्देश दिये हैं।
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कन्या आश्रम की छात्राओं से मन लगाकर पढ़ने को कहा है। उन्होंने कन्या आश्रम की छात्राओं का प्रति माह स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाने के भी निर्देश दिये हैं।
‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग का एक चयनित दल नागालैंड-मणिपुर की शैक्षणिक-शैक्षणेत्तर यात्रा के लिये 14 मार्च को रवाना होगा। इसमें 4 प्राध्यापक सहित 14 विद्यार्थी भ्रमण कार्यक्रम में जायेंगे।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। श्री पवैया ‘हिन्दी भाषा में तकनीकी, चिकित्सा एवं वैज्ञानिक लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन’ विषयक
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि सामान्य बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चों में शिक्षा के प्रति लगन, आत्म-विश्वास और संस्कार देखकर कहा जा सकता है कि दिव्यांगों को शिक्षित करने वाले शिक्षक माता-पिता के तुल्य होते हैं।
मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के अंदेशे के बीच अब सरकार बनने की स्थिति साफ हो गई है. राज्य में 6 सीटें जीतने वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) ने 19 सीटें जीतने वाली नेशनल पीपल पार्टी (एनपीपी) को समर्थन दिया है.
आधार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों की 5 और फिर 15 वर्ष की आयु पर आधार की बायोमैट्रिक सूचना को अद्यतन करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं के लिये आधार पंजीयन
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (एनएसडी) प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) एनएसडी समारोह का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी), पृथ्वी विज्ञान (ईएस) एवं पर्यावरण,
मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा-10 के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों और अपने कॅरियर के विकल्पों की जानकारी देने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने 15 फरवरी को 3 लाख 10 हजार विद्यार्थियों का अभिरुचि परीक्षण (इंटरेस्ट टेस्ट) लिया है।
मध्यप्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा प्रति वर्ष ली जाने वाली फीस में अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए मध्यप्रदेश निजी विद्यालय विधेयक-2017 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई हैं।
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