मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत के व्यापम के बाद दूसरे बड़े नर्सिंग घोटाले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रही जुगलबंदी से इस मामले को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के युवा नेता जहां इस मुद्दे को उठाने के लिए जेल तक होकर आए तो उनके ही वरिष्ठ नेताओं की गतिविधियां इस मामले में विपक्ष की भूमिका को संदेह के दायरे में ला रहे हैं। पिछले दिनों का एक धरना इस मामले में चर्चा में रहा था तो अब दिल्ली के एयरपोर्ट की एक तस्वीर ने जुगलबंदी को फिर हवा दे दी है। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपनी कार्यकारिणी के गठन के लिए पिछले दिनों दिल्ली में एक सूची सौंपकर आए थे लेकिन वह सूची जारी होती उसके पहले प्रदेश नेतृत्व पर लोकसभा चुनाव में करारी हार को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। जिस कांफिडेंस से पटवारी कार्यकारिणी गठन को लेकर बयान दे रहे थे आज उसकी हवा निकल गई और पार्टी हाईकमान ने कार्यकारिणी के ऐलान के पहले चुनावी हार की फैक्ट फाइडिंग कमेटी बना दी। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के क्लीनस्वीप की जिम्मेदारी पर तो भाजपा में पॉवर की राजनीति को लेकर घमासान जैसी स्थिति है। कांग्रेस में एक के बाद एक नेता चुनाव परिणामों की जिम्मेदारी पर प्रदेश नेतृत्व को घेर रहे हैं तो भाजपा में जीत के बाद कौन कितना ताकतवर है, उस पर नेताओं में शतरंज की तरह राजनीतिक चाल चली जा रही हैं। आपको मध्य प्रदेश की इस राजनीतिक चालबाजियों में किस नेता का क्या दांव चला जा रहा है, वही इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली जिनमें मध्य प्रदेश के लोकसभा-राज्यसभा के आधा दर्जन सांसदों को शामिल किया गया। मगर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले इंदौर के नवनिर्वाचित सांसद शंकर लालवानी को एनडीए की सरकार में जगह नहीं मिलने पर सवाल चर्चा में गूंज रहा है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में हार की पिछली हार और उसके बाद बदलावों की तुलना 2024 के करारी हार से की जाने लगी है। तुलना में कांग्रेस नेता इस हार के बाद बड़े फैसलों की अपेक्षाएं कर रहे हैं तो मौजूदा नेतृत्व हार में अपने बचाव में वहीं पुरानी दलीलें दे रहा है। पूरे चुनाव प्रदेश स्तर के संगठन के बिना काम करने वाले जिम्मेदार अब संगठन में एक्च्यूअल बदलाव की बातें कर रहे हैं। पढ़िये रिपोर्ट।