राजस्थान कांग्रेस में तूफान के पहले की शांति नजर आ रही है क्योंकि हाईकमान ने सीएम अशोक गहलोत को ऊपरी तौर पर राहत देकर फिलहाल माहौल को ठंडा किया है। मगर जयपुर में विधायक दल की बैठक के हुकूम को नहीं मानने की अनुशासनहीनता हाईकमान भुला नहीं पाएगा। अब वहां बलि के बकरे की तलाश भी शुरू हो गई है क्योंकि गहलोत समर्थक तीन विधायकों को नोटिस दे दिए गए हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है और अशोक गहलोत के चुनाव मैदान में उतरने की पूरी संभावना है। मगर राजस्थान में रविवार की शाम से जिस तरह उनके और उनके समर्थक विधायकों के तेवर बदले हैं, उससे लगता है कि कांग्रेस का भावी अध्यक्ष कठपुतली नहीं होगा। उसके अपने फैसले होने के आसार हैं और शायद इसीलिए गहलोत समर्थक विधायक राजस्थान में विधायक दल की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद कराए जाने की शर्त रख रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर देशभर में राजनीतिक माहौल गरमाया है लेकिन अध्यक्ष के दावेदारों में शामिल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर सचिन पायलट की लाटरी चार साल बाद खुलने की संभावना है। पायलट 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा थे लेकिन सीएम की कुर्सी गहलोत के खाते में चली गई थी। अब एकबार फिर सचिन पायलट की किस्मत पलटने की संभावना है क्योंकि गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्य़क्ष बनने के लिए चुनाव मैदान में उतारना है।

कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर हर बार सवाल खड़े होते हैं और इस बार भी ये चुनाव इससे बच नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 17 सितंबर को एक बैठक बुलाई गई है। मगर इसमें जिन डेलीगेट्स को बुलाया गया है उनकी सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। न ही उन्हें नामजद आमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं। कोरे आमंत्रण से डेलीगेट्स को बुलाया जा रहा है जिससे 487 प्रतिनिधियों की जगह कई गुना नेता मोबाइल फोन में ऐसे आमंत्रण लेकर चुनाव स्थल मानस भवन पहुंच सकते हैं।

मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्रों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य सदन के बाहर चर्चा करने और सत्र को छोटा-बड़ा बताने के बयान देते हैं लेकिन सदन के भीतर ऐसा माहौल कौन पैदा कर देता है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को सुनने को राजी नहीं होते। हंगामा और फिर कार्यवाही कुछ निश्चित समय या अगले दिन या फिर अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। चालू मानसून सत्र का भी यह हश्र होता नजर आ रहा है जबकि यह सत्र लंबे अंतराल के बाद हो रहा है।