विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए पिछले 67 साल से बहुत अलग होगा क्योंकि 2020 के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद पहला पूर्ण चुनाव है। इसमें राजनीतिक दलों में आया राम- गया राम की राजनीति से दलबदल करने वालों की वजह से पार्टियों में कार्यकर्ता चिंतित है तो जनता भी ऐसे लोगों के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर उनके कृत्य को स्वीकार कर लेगी या फिर उन्हें सबक सिखाएगी। इन परिस्थितियों की वजह से आज के राजनीतिक हालात आम कार्यकर्ता के लिए पसोपेश भरे दिखाई दे रहे हैं। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में हड़बड़ाहट का माहौल दिखाई दे रहा है। भाजपा में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हार के बाद कुछ ज्यादा यह स्थिति नजर आ रही है और बुधवार को प्रदेश के बड़े नेताओं के अचानक भोपाल-दिल्ली के दौरों में यह साफ जाहिर हो गया है कि वहां सबकुछ ठीक नहीं है। इसी तरह कांग्रेस में भी दिल्ली में शुक्रवार को प्रदेश के बड़े नेताओं को बुलाए जाने के पीछे चुनावी रणनीति गिनाया जा रहा है लेकिन खिचड़ी वहां भी कुछ पक तो रही है जिसका नतीजा आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। पढ़िये इन्हीं हालातों पर रिपोर्ट।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस अब अक्टूबर-नवंबर में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट रही है और मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं के बीच गिले-शिकवे देखते हुए हाईकमान ने बड़े नेताओं को तलब किया है। नेताओं को 26 मई को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ एकसाथ बैठक के लिए बुलाया गया है। कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने उतरने के लिए पार्टी की तरफ से यह संकेत दे दिए गए हैं कि चेहरा नहीं मुद्दों पर वोट मांगे जाएंगे। दिल्ली की बैठक में कौन-कौन जाएंगे, पढ़िये यह रिपोर्ट।

विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इन दिनों भाजपा-कांग्रेस में टिकट के दावेदार जनता तक पहुंचने के लिए आस्था का सहारा ले रहे हैं। शिव पुराण और कथा वाचकों के माध्यम से नेताजी जनता में अपना प्रचार करने का तरीका तलाश रहे हैं। इन दिनों ऐसे शिव पुराण व कथा वाचकों की मांग बढ़ गई है। आपको बताते हैं किसकी कितनी मांग।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पिछले पांच असेम्बली इलेक्शन के विश्लेषण में हमने अब तक ग्वालियर-चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल, नर्मदापुरम, भोपाल संभाग के 164 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताया है और आज हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश के निमाड़ वाले 23 विधानसभा सीटों के बारे में। खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और बुरहापुर जिलों में फैले पूर्वी व पश्चिमी निमाड़ के इन विधानसभा सीटों पर भाजपा हो या कांग्रेस दोनों के लिए बागी मुसीबत बनते रहे हैं। वैसे यहां की 15 या इससे ज्यादा सीटें जिस राजनीतिक दल के पास जाती रहीं वही मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति पहुंचा है और विधानसभा चुनाव 2023 में भी यहां भाजपा-कांग्रेस दोनों ही जोर लगा रही हैं। पढ़िये इन विधानसभा सीटों का राजनीतिक मिजाज।

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल अधिकृत रूप से भले ही नहीं बजा है लेकिन भाजपा-कांग्रेस की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। अब तक हमने आपको ग्वालियर-चंबल, विंध्य, बुंदेलखंड, महाकौशल और नर्मदापुरम क्षेत्र की 139 विधानसभा क्षेत्रों के पिछले पांच चुनावों के आकलन के आधार पर 2023 के हालातों से रूबरू कराया है। आज राजधानी भोपाल से सटे पांच जिलों की 25 विधानसभा सीटों का विश्लेषण बता रहे हैं जिसमें भाजपा लगभग आधी सीटों पर चार या पांच लगातार जीतकर भारी साबित रही है तो कांग्रेस उसके मुकाबले कमजोर दिखाई दी है। मगर विधानसभा चुनाव 2023 में पासा पलटने के आसार नजर आ रहे हैं। पढ़िये हमारी रिपोर्ट।

विधानसभा चुनाव 2023 में होशंगाबाद को नर्मदापुरम नाम देने वाली भाजपा के लिए यहां के तीन जिलों की 11 सीटों पर अपना वर्चस्व जमाने में कामयाबी मिलती रही है क्योंकि यहां कांग्रेस के पास बड़े नेता के रूप में हजारीलाल रघुवंशी के अलावा कोई दूसरा नाम सामने नहीं आ सका है। अभी पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी यहां अपने गणित के मुताबिक टिकट दिलाने की कवायद में जुटे हैं जो होशंगाबाद जिले की कुछ सीटों पर नजर आ रही है। जानिये क्या है यहां राजनीति का गणित।

मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में आठ जिले हैं जिनमें 38 विधानसभा सीटें किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता साबित होती हैं। कांग्रेस पिछले चुनाव में इसी के बल पर कमलनाथ सरकार बनाने में सफल रही थी लेकिन इस बार भाजपा ने यहां आदिवासी कार्ड खेला है। आईए आपको बताते हैं महाकौशल के राजनीतिक समीकरण क्या हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो हजार रुपए के नोट को बंद किया जा रहा है। बाजार में इनकी वैधता अगले 30 सितंबर तक ही मान्य होगी। जिन लोगों के पास यह नोट है उसको वे बैंक की शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में वापस कर सकते हैं लेकिन सितंबर 2023 के बाद दो हजार के नोट अवैध हो जाएंगे और बाजार में उन्हें नहीं चलाया नहीं जा सकेगा। आईए बताते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का क्या है आदेश। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।