राज्य वन सेवा के 13 अधिकारियों को आईएफएस अवार्ड के लिए भेजे गए प्रस्ताव में कई दागी अफसरों के नाम भी शामिल है. इसमें पहला नाम रामकुमार अवधिया का है, जिनके खिलाफ एक नहीं, कई मामलों की विभागीय जांच चल रही है. इसके अलावा सीनियरिटी की लड़ाई लड़ रहे विद्या भूषण मिश्रा का नाम पैनल में नहीं भेजा गया है. इसी तरह से और भी विवादित नाम भेजे गये है जिसके कारण विभाग द्वारा भेजा गया प्रस्ताव विवादों में आ गया है. पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश के वन विभाग ने बाघों की मौतों की वजह से जितनी आलोचना झेली, उससे कदम डगमगा सकते थे लेकिन हिम्मत के साथ वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वन्यप्राणी संरक्षण की दिशा में काम किया। जंगलों पर आश्रित लोगों व आसपास के रहवासी इलाकों में भी वन्यप्राणी के प्रति संवेदनशीलता का माहौल बना और इन सब प्रयासों से मध्य प्रदेश एकबार फिर टाइगर स्टेट बन गया। टाइगर स्टेट वाले पहले व दूसरे स्थान के बीच काफी अंतर के साथ एमपी नंबर वन पर कायम है। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडेय की विशेष रिपोर्ट।

वोट की खरीद-फरोख्त के लिए नोट, साड़ी, शराब, मुर्गा और तोहफे बांटने के तरीके अब पुराने हो गए हैं जो चुनाव की आदर्श आचार संहिता के दायरे में ला दिए गए हैं लेकिन नेताओं ने अब वोटों को खरीदने का नया रास्ता अपना लिया है। सरकारें चुनाव के ठीक पहले योजनाओं व सुविधाओं के माध्यम से वोटरों को अपने पक्ष में करने लगी हैं तो विपक्ष अपने वचन पत्रों में ऐसे वादे करने लगे हैं जिनसे वोटरों को वह मुफ्तखोरी की लुभावनी बातें करता है। पढ़िये वोटरों की खरीदी के क्या नए रास्ते अपनाए जा रहे हैं, उस पर एक रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा और सत्ता मिलने के बाद सरकार गिरने से विचलित कांग्रेस चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। नर्मदा पूजन कर प्रियंका गांधी ने जबलपुर से तो भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भोपाल में बूथ स्तरीय कार्यक्रम से पार्टी का चुनावी बिगुल बजाया। शुरुआती दौर में भाजपा पिछड़ी नजर आ रही थी लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के एक तरह से कमान हाथ में ले लेने के बाद इसमें रिकवरी दिखाई देने लगी है तो वहीं कांग्रेस अच्छी शुरुआत मिलने के बाद मुद्दों को छोड़ती जा रही है जो उसके लिए आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकता है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश में विधानसभा सचिवालय अब युवाओं को अवसर देने के बजाय उम्रदराज लोगों की शरणस्थली बनती जा रही है। प्रमुख सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारी स्तर तक के आधा दर्जन अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी किसी न किसी रूप में सचिवालय में जमे हैं। कुछ अधिकारी नियमों के लेकिन-परंतु की व्याख्या करते हुए रिटायरमेंट के कई साल बाद भी येनकेन प्रकारेण सरकारी सुविधाएं और रौब की धमक बनाए रखने कुर्सी पकड़े हैं। पढ़िये रिपोर्ट।