मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण के लिए क्राइटेरिया बनने का क्रम स्क्रीनिंग कमेटी की पहली दौर की मीटिंग के बाद से शुरू होने लगा है। 20 हजार से ज्यादा वोटों से हार, तीन बार चुनावी हार और 50 फीसदी महिलाओं-युवा और ओबीसी को टिकट के क्राइटेरिया पहले दौर की बैठक में सामने आए हैं। इन क्राइटेरिया के घेरे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के कुछ करीबी मुख्यमंत्री के साले संजय मसानी व मुकेश नायक सहित बड़े नेता पूर्व पीसीसी चीफ सुरेश पचौरी व अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी आ रहे हैं। पढ़िये रवींद्र कैलासिया-गणेश पांडेय की रिपोर्ट।

भारतीयों को इन दिनों राजनीति के रणनीतिकार गरीबी, भुखमरी, शिक्षा जैसे मुद्दों को दरकिनार करने के लिए मीडिया का उपयोग करते हुए भारत और इंडिया की बहस में उलझाकर रखे हैं। मीडिया भी प्राइम टाइम में इन मुद्दों पर बहस कराकर लोगों के दिलो-दिमाग में उन्हें ठूस रहा है। आम भारतीय भी इन बेवजह के विषयों पर चायपान की दुकानों, चौपाल-घर में बातें करता रहता है जबकि सिर के ऊपर छत नहीं, खाने को दो वक्त की रोटी नहीं और बच्चे स्कूल के बजाय काम करके परिवार के लिए रोज खाने के इंतजाम में हाथ बंटाते हैं। पढ़िये इस गंभीर विषय पर राजनीतिक रणनीतिकार अतुल मलिकराम की रिपोर्ट जो 2030 का भारत अभियान के संचालक भी हैं।

देश में मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है लेकिन अब इसे नेताओं ने अपनों परायों की मीडिया में बांट दिया है। राजनीतिक दलों के समूह इंडिया ने यह अधिकृत रूप से कर दिया है और सोशल मीडिया पर इंडिया ने पराये पत्रकारों की सूची जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर यह सूची तेजी से वायरल हुई है जिसका अब तक इंडिया के नेताओं ने खंडन भी नहीं किया है। वैसे मीडिया का एक बड़ा वर्ग सरकार के गुणगान में लगा है, इस तथ्य को कोई झुठला भी नहीं सकता है। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक के दूसरे दिन बुधवार को नेताओं के बीच दावेदारों के नामों पर चर्चा को लेकर टकराव की स्थिति बनी। नेताओं से बंद लिफाफे में नाम मांगे गए तो कमेटी के कुछ वरिष्ठ नेता नाराज हो गए और बैठक में गरमाहट आ गई। पढ़िये रिपोर्ट।

मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के बजाय प्रियंका गांधी के हाथों में रहने के संकेत हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के बाद अब तीसरी दौरा मालवा के धार जिले में करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश की कमान संभालने के पीछे क्या है कारण, पढ़िये रिपोर्ट।

प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ जब विधानसभा उपाध्यक्ष का पद 3 साल से भरा नहीं जा सका।
ऐसा सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच राजनीतिक सौहार्द नहीं होने की वजह से हुआ। अब यह भरा भी नहीं जायेगा, क्योंकि अगले माह विधानसभा आम चुनाव की आचार संहिता लग जायेगी। वर्ष 1956 में मप्र के गठन के बाद से विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को न देने की आम परम्परा थी। हालांकि नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव पहली बार विरोधी दल की ओर से वर्ष 1962 में उपाध्यक्ष चुने गये। वर्ष 1964 में भी वे पुनः उपाध्यक्ष बने, परन्तु इसके बाद 3 मार्च 1990 तक किसी विपक्षी विधायक को उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडेय की रिपोर्ट।